नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्माण हुने १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति दिएको छ । सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० को संरक्षित क्षेत्रमा संरचना निर्माण हुने यो आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमती दिएको हो ।
हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकले संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय भएको आयोजना प्रबन्धक प्रतीक महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि वन क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ८ सय ३९ वटा रुख काट्न तथा पोल हटाउन स्वीकृति मिलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजना निर्माणस्थलमा भएका रुख काट्न र पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएसँगै प्रशासनिक र कानूनी तवरबाट जग्गा प्राप्तिको कामलाई अब प्राथमिकता दिएर बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
यो आयोजना निर्माणका लागि एक्यापको वन क्षेत्रमा ३३।४७ हेक्टर क्षेत्रलफल बराबरको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सहायक प्रबन्धक राजकुमार बरालले बताए । उनका अनुसार आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको उक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण हुनेछ ।“प्रशासनिक कार्य गरिरहेका छौँ । कम्तीमा तीनरचार महिनापछि आयोजनाको संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ,”बरालले भने ।
आयोजना निर्माणका लागि मनाङको सदरमुकामस्थित चामे गाउँपालिकाको १, २, ३ र ५ र नासों गाउँपालिकाको ८ र ९ नम्बर वडामा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाका प्रबन्धक एवम् बुटवल पावर कम्पनीका प्रबन्धक महर्जनले बताए । । “वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएका छौं । अब हाम्रो कम्पनीको नाममा सार्नका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ ,”उनले भने । वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म आयोजनाले उपयोग गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ ।
मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित ३ चिनियाँ कम्पनीबीच २०७९ पुस ३ गते सम्झौता भएको थियो । ४ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको महर्जनले बताए ।
आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपिसीले २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनी एससीआईजी इन्टरनेशनल, छिङचेङ इन्टरनेशनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्यूवाइसी इन्टरनेशनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको जनाएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना विकास सम्झौता भएसँगै चिनियाँ साझेदारले चिनियाँ बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको उनले बताए । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८ सय ७५ युनिट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ ।
अध्ययन अनुसार यो अर्धजलाशय ९पिआरओआर० प्रकृतिको आयोजना हुनेछ । जसबाट वार्षिक ७६६।५९३ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड ४३०।२० मिटर र हेडरेस सुरुङ ६।०७५ किलोमिटर लामो हुनेछ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
आयोजनाले मनाङको चामे गाउँपालिकाको कोतोमा अर्धजलाशययुक्त ड्याम ९पर्खाल० बनाउने गरी नासों–८ कम्लोमा पावर हाउस बनाउनका लागि आवश्यक कार्यालय स्थापना गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै वन्यजन्तु विभागलगायतका सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरी विकास निर्माणको काम अघि बढाइने प्रबन्धक महर्जनले बताए ।
बिपिसीले मर्स्याङ्दी नदी वेसिनमा योसँगै १३९।२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी र ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी(२ आयोजना पनि अघि बढाउँदैछ ।
विश्वकै अग्लो स्थानमा अवस्थित तिलिचो ताल मुहान भएको मर्स्याङ्दी नदीबाट लमजुङको माथिल्लो मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना तथा तनहुँमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादन तथा वितरण भइरहेको छ ।
