नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौताका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय अहिले आफुहरूलाई दिने काम भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीको कानूनबिपरित कामले अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत सेवा लिएका उद्योगलाई वास्तविक तथ्यांक दिएमा अहिले पनि महसुल बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूले बताए । उनीहरूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौताको विषय विवादित बन्दै गएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिनबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
प्राधिकरण उद्योगको विद्युत लाइन काट्न आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै उनीहरूले यो क्रम तत्काल रोक्नु पर्ने पनि बताए । डिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण नदिई महसुल बक्यौता असुल गर्न खोजिएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले विद्युत खपतको प्रमाण दिए आफूहरुलाई महसुल बक्यौता तिर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले आफुहरूले कानून विपरित कुनै काम नगरेको बताउँदै सम्बन्धित सबै निकायको प्रयासमा समस्याको समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने हो, उसले आफैंले महसुल दर तोकेर बिलिङ गर्नु कानून विपरित काम गरेको छ । त्यो अवधिमा विद्युत खपत गरेको प्रमाण हामीलाई दिइयोस्, हामी महसुल तिर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सबै निकायमा जाँदा अहिले आफुहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार भइरहेको दुखोसो पोखे । उनले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो काम राम्रो देखाउनका लागि नै अहिलेको अफ्ठ्यारो परिस्थिती सृजना गरिएको बताए । उनले विद्युत खपत गरेको प्रमाण दिए महसुल तिर्ने भन्दा पनि सुनुवाई नभएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुस्त भएको मौका हेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साउने काम भएको बताए । उनले सबै निकायको पहलबाटै नै अहिलेको समस्या समाधान गरी बन्द भएका उद्योगमा विद्युत आपूर्ति सुचारु हुने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले प्राधिकरणले विद्युत खपतको बिल नभई रकम लेखिएको कागज मात्रै आफुहरूले पाएको बताए । महसुल नतिर्ने सूचीमा परेका उद्योगले ४ वर्ष अगाडि नै पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको बताउँदै उनले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले खपत गरेको तथ्यांकबिनै करोडौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाएको बताए । उनले प्राधिकरणले टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरको डाटा सहितको प्रमाण दिएमा उद्योगी महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले आफ्नो उद्योगको नाममा खपत नै नगरेको विद्युतको ७३ करोड रुपैयाँको बिल पठाइएको बताए ।
रोलिङ मिल एसोसियसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले एकै पटक अरबौंको बिल तिर भनेर ताकेता गर्दा उद्योगीलाई मार परेको बताए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरणले उद्योगीललाई टिओडी मिटरको डाटा दिनुपर्ने बताउँदै उनले काटिएको उद्योगको लाइन तत्काल जोडिनु पर्ने माग गरे ।
सिदार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले ठाकुर श्रेष्ठले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपयोग नगर्ने उद्योगको पनि प्राधिकरणले आपूर्ति बिच्छेद गरेको बताए । प्राधिकरणले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६१ उद्योगी व्यवसायीले डिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको जनाएको थियो ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म सूचीमा परेका २३ उद्योगको विद्युत आपूर्ति बिच्छेद गरिसकेको छ । थप उद्योगको पनि लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले यी ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
