नेपाल पूर्वाधार 
न्यूयाेर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहायताजस्ता विषयमा अन्तरराष्ट्रिय सहयाेगकाे आव्हान गरेका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्रस्ताव गरेकाे दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय विलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपालले स्वागत गरेकाे बताए ।
नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ । हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।’ यसकाे लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रुपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका उनकाे भनाइ छ ।
राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरू सहभागी देशहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हामीहरूका सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामीहरू आह्वान गर्छौँ, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस् ।’ उनले समन्वयकारी नीति र वित्तीय घाटा, सङ्कटलाई सामना गर्न दोहा प्रोग्रामलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न अनुरोध गरे ।
विश्वभर जलवायु परिवर्तनले सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई भने, ‘अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ, करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर जाने प्रवृत्ति दिएको छ । यसले हामीहरूको हिमाललाई मात्र सङ्कट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई सङ्कटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो ।’
उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दै भने, ‘नेपालले २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जनमा लैजान महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजङ्गलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ । हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।’ उनले जलवायु कोषको रकमलाई बढोत्तरी गर्ने विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे ।
‘हामीहरूको ४५ प्रतिशत भू–भाग जङ्गल छ, १५ प्रतिशत भू–भाग उच्च हिमश्रृङ्खला रहेको छ । पर्यावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ तर अन्यायपूर्वक तरिकाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्नुपरेको छ । यस प्रकारको मिसम्याचलाई कुनै प्रकारको राहतले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू–भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’
कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाल दोहोर्याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस
