नेपाल पूर्वाधार 
दमौली । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाअन्तर्गत तनहुँमा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको मुआब्जामा व्यास नगरपालिका–१३ का स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकको माग तथा गुनासो सुनुवाइ नगरी एकतर्फी रुपमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरिएकामा विरोध जनाएका हुन् ।
प्रसारण लाइनको टावर पर्ने भनी उल्लेख गरिएको तारमुनिका बारेमा केही नबोलिएको भन्दै प्रसारण लाइनको सर्भे गर्दादेखि नै आयोजनाबाट वैज्ञानिक रुपमा नसोचिएको बताइएको छ । केही दिनअघिको भेलाबाट स्थानीय जग्गाधनीहरुले सरोकार समितिको गठनसमेत गरेका छन् । सरोकार समितिले एमसिसी परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने निर्णय गरेको सरोकार समितिका संयोजक उमाकान्त रेग्मीले जानकारी दिए ।
रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाधनीहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेकोप्रति आफूहरुको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनी राज्यले नीति बनाउने भन्ने र विभिन्न बहानामा कृषियोग्य जग्गा नष्ट गर्ने काम भएको सरोकार समितिका सचिव अशोकराज पन्थले बताए । उचित विकल्प खोजी प्रसारण लाइन लैजानुपर्नेमा विकल्प नखोजिएको गुनासो उनको थियो ।
उनले भने “प्रभावित कृषकको पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएको पैतृक जमिन पूर्ण रुपमा नष्ट हुने हुँदा जग्गा अधिगहणमा हाम्रो मन्जुरी छैन ।” नेपाल सरकार, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) द्वारा सञ्चालित चार सय केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले यही भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकामा पर्ने जग्गा तथा जग्गामा रहेका घरगोठ, टहरा, कटेरा तथा रूखबिरुवासमेत स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सो समेतको दाबीका लागि २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको सहायक प्रजिअ काशिराम गैरेले जानकारी दिए ।