नेपाल पूर्वाधार 
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थालिएको छ । समस्यामा रहेका आयोजनालाई गति दिनेदेखि सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लागि परेको हो ।
बजेट निर्माणमा टुक्रे साना र टुक्रे योजना कटौती गरेको सो मन्त्रालय अहिले रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या घटाउनेतिर केन्द्रित छ ।४७ रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर १७ मा झारिएको यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।
“४७ आयोजना वर्षौदेखि अलपत्र थिए, ठेकेदार सम्पर्कविहीन थिए, अहिले ३० आयोजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौँ, समस्याग्रस्त आयोजनाको सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउने योजना छ”, उनले भने । काममा आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिने पनि उनले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले चालु आवमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । टुक्रे योजना कटौती गर्दा गत आवको तुलनामा यो वर्ष योजनाको चाप पनि घटेको छ । गत आवमा एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु आवमा यो घटेर एक हजार एक सयमा आएका छन् ।
“दीर्घकालीन महत्वका मझौला तथा ठूला आयोजनामा केन्द्रित भएका छौँ, सामुदायिक भवनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट दिन्नौँ”, उने भने । टुक्रे योजना घट्दा कामको गुणस्तरदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसमेतमा सहजता थपिन्छ, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुने अनि प्रशासनिक लागत घट्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । गुरुयोजनाले सडकको वर्गीकरणसमेत गर्नेछ । मन्त्रालयले पोखरा उपत्यकताभित्र चल्ने ट्याक्सीमा यही भदौ १ गतेदेखि मिटर प्रणाली लागू गरेको छ ।
विसं २०७७ देखि ट्याक्सी मिटरमा गुड्न छाडेपछि भाडामा ठगिएको व्यापक जनगुनासो उठ्ने गरेको थियो । प्रदेशका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न रु २१ करोडको आपत्कालीन सडक मर्मतसम्भार कोष खडा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका मुुख्य र सहायक राजमार्ग तथा जिल्लाका प्रमुख सडकहरुको वैकल्पिक मार्ग पहिचान गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिइएको छ ।
चालु आवमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको सो मन्त्रालयले प्रदेशभित्र थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ सडक पुुल र २० झोलुुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक विद्युुतीय सवारी सञ्चालन मापदण्ड–२०८० अनुसार विद्युुतीय कार दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ ।
कास्कीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनलाइनबाट लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन बिहानी सेवासमेत सुरु गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङमा ११ वर्षपछि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न ट्रायल सेन्टर छनोट भई सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयले बताएको छ । बागलुङमा चारपाङ्ग्रेको लाइसेन्स सेवा सुरु भएपछि पोखरामा सेवाग्राहीको चाप घट्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसारको संरचना नहुँदा विसं २०६९ देखि चारपाङ्ग्रेको प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा बागलुङमा हुनसकेको थिएन । चारपाङ्ग्रेको ट्रायल रोकिँदा बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका सेवाग्राही लाइसेन्सका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अब हट्ने कार्यालय प्रमुख पारसिंह थापाले बताए । रासस
