Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

इप्पानद्वारा ऊर्जा मन्त्री समक्ष बाढी प्रभावित राहतको माग


काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न तथा पछिल्लो समयमा बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको राहतको व्यवस्थाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार इप्पानले मन्त्रीलाई भेटेर ऊर्जामैत्री कानून बनाउन, ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न समेत माग गरे । २०८० साल जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाटका १३ आयोजना र निर्माणाधीन २७७ मेगावाटका १७ आयोजनाहरुमा बाढीको कारण गम्भीर क्षति भएको बताउँदै इप्पानले मन्त्री बस्नेतसँग व्यापारिक विद्युत उत्पादनको समय दुई बर्ष थप गर्न, रोयल्टी मिनाहा गर्न र क्षतिग्रस्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० बर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन, विद्युत खपत लगायतका समस्या देखिएको बताउँदै यसको समाधानका लागि मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि सकारात्मक संकेतहरु देखिएको बताउँदै उनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) छिटो गराउने वातावरण निर्माण गर्न तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन माग गरे ।

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने प्रक्रियामा सरकार रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी अघि बढेको बताए । उनले बाढी पीडित जलविद्युत आयोजनाहरुबारे मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।


Read Previous

टोखामा ४ सय बढी सडकबत्ती जडान   

Read Next

म्याद थप सम्बन्धी राजपत्रको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौता विपरित : महासंघ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *