भीम गौतम 
काठमाडौं । ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेर निर्माण सुरु हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना निर्माणको शिलान्यास असारभित्रै गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।
१२ वर्षअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट खोसेर बुढीगण्डकी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि चीनीयाँ कम्पनीलाई दिने र खारेज गर्ने दुई चक्कर काट्यो । अनि ऊर्जा, जलस्रोत र सिञ्चाई मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण घोषणा गरेपछि यो परियोजनालाई प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको छ ।
धेरै घनचक्कर पार गरिसकेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको शिलान्याश असारभित्र अर्थात अबको १२ दिनभित्र गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही बेला दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल ऐन संसोधनका प्रावधानहरुले यो परियोजना अघि बढाउन कठिनाई हुने देखाउँछ ।
आफ्नै निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री
कुल ४५ किलोमिटर जलाशय बन्ने सो परियोजनाको लागि २ हजार ४०१।५१ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ । तर, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या फुकाउनका लागि भन्दै केही नेपाल ऐनका प्रस्तावित प्रावधानहरुको आधारमा बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउन कठिन छ ।
संसोधन प्रावधानको दफा ४ मा परियोजना सञ्चालनका लागि वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वातावरण ऐन अनुसार १० गुणा बढी रुख रोप्नुपर्छ भने यसका लागि १० गुणा बढी जग्गा आवश्यक हुन्छ । यसको आधारमा २४ हजार १५ हेक्टर बराबरको जग्गा आवश्यक पर्छ । यथास्थितीमै नेपाल ऐन संसोधन पारित भएमा बूढीगण्डकीलाई सट्टा जग्गा व्यवस्थापनमै महाभारत पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । जग्गा व्यवस्थापन नै भएपनि अर्को महाभारत छ– ‘जग्गाको सट्टा नगद रकम दिने प्रावधान’ ।
वन नियमावली २०७७ मा कुनै आयोजनाहरुको वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा वनको प्रकृति हेरी प्रति हेक्टर १० लाखदेखि साढे १७ लाख रुपैयाँसम्मको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान थियो । तर, वन नियमावली २०७९ मा यसलाई संसोधन गरेर सो रकमलाई झण्डै ५ दोब्बर बनाइयो । यसलाई बढाएर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । सो व्यवस्था अनुसार, विशेष गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको झाडी, बुटयान तथा खुल्ला वन क्षेत्रमा प्रति हेक्टर २८ लाख र २० प्रतिशतभन्दा बढी घनत्व भएको वन क्षेत्रमा ३० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश राजधानी भएका नगरपालिकाको हकमा प्रति हेक्टर २० प्रतिशतभन्दा कम घनत्व भएमा ६० लाख र बढी घनत्व भएको क्षेत्रमा ८० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यही दरको आधारमा बूढीगण्डकीका लागि सट्टा जग्गा व्यवस्थापन गर्न १५ अर्ब तथा प्रति हेक्टरमा १६ सय रुख विरुवा रोप्ने विगतदेखि व्यवस्थालाई विश्लेषण गरेर विरुवा रोप्न, हुर्काउन तथा सम्भारका लागि अर्को करिब अर्को १० अर्बसहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हाल बूढीगण्डकीको लागत करिब पौने चार खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, वनको यो प्रावधानले करिब ४ खर्ब लागत पुग्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकोले यसमा धेरै रुख काट्नुपदैन तर यस्तै प्रकृतिको जलविद्युत आयोजना वा ठूलो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्नुपरेमा भने यसको लागत कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ बढ्नेछ ।
हुन त वन क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी संंसोधनको दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको हकमा उपदफा बमोजिम रकमको प्रतिशतले हुने रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो बूढीगण्डकी पूर्ण सरकारको अनुदानमा नभई ऋण सहयोग समेतमा निर्माण हुन लागेकोले यो उपदफा आकर्षित हुँदैन ।
संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्व सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको वन प्रयोग क्षेत्रको उपयोग सम्बन्धी प्रावधान आफैले गरेको निर्णय विपरित छन् । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय विकास समितिको गत चैत्र २३ गते बसेको ५० औ बैठकले सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुमा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको शोधभर्ना स्वरुप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकोले काटिएका रुखहरुको बदलामा बिरुवा रोप्ने र हुर्काउनेबाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाको लागि विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, वन मन्त्रालयले यसका लागि प्रस्ताव पेश भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई गत बैशाख २६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको नेपाल ऐन संसोधन प्रावधान प्रधानमन्त्री आफैले गरेको निर्णय विपरित छन् ।
निरीह वन मन्त्री
नेपाल ऐन संसोधनले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अझ सहज हुने अपेक्षा गरेका निजी प्रवद्र्धकहरु विपरित प्रावधान आएपछि सुधार्नका लागि तीन दिन अघि वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई समेत भेटेका थिए ।
भेटमा उनीहरुले जलविद्युत र प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भईरहेको बताउँदै यसलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री महतोले विकास निर्माणमा वन क्षेत्रले अवरोध गरेका भनेर सबै तिरको कुरा सुन्दा दुःख लागेको बताउँदै आफूहरु बाधक नबन्ने बताएका थिए ।
ऐनहरुमा रहेको व्यवस्था र यसले जलविद्युत आयोजनाहरुमा पर्ने असरबारे बताएपनि भने उनले ऐन, कानून निर्माणमा आफूहरु निरीह बनेको जवाफ दिएका थिए । भेटमा सहभागी एक प्रतिनीधिका अनुसार, वन मन्त्रालयले ऐन कानूनका प्रावधानहरु विकासमैत्री बनाएपनि कानून मन्त्रालयमा पुगेर यसको परिवर्तन हुने गरेको उनको गुनासो थियो ।
‘वनकै कारण पुनः लोडसेडिङको खतरा’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले समयमै स्वीकृति नदिँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा हुन नसकी विद्युत आपुर्ति व्यवस्थापनमा ठूलो संकट आईपरेको बताएका छन् । केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनले प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा देशका केही क्षेत्रमा विद्युत आपुर्तिमा समस्या देखिएको र समयमै निर्माण गर्न नसके आपुर्तिमा झन संकट आउने बताएका थिए । उनले वन क्षेत्रको रुख कटान र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतमा हुने ढिलाइले प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुँदाको दोष सबै प्राधिकरणलाई मात्रै लगाउनु न्यायोचित नहुने बताए । अब पनि सहज वातावरण निर्माण नभए लोडसेडिङको समस्या आउन सक्नेतर्फ संकेत गरेका थिए । केही दिन अघि मात्र पनि घिसिङले इप्पानसँगको भेटमा वनकै कारण प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको र बिजुली आदानप्रदान गर्न नसकिएको बताएका थिए ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संसोधनले केही हदसम्म सहजता आउने भएपनि पूर्ण रुपमा नआउने उनको भनाई छ । ‘संसोधनले केही राहत त देला तर जुन समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको छ, त्यसको समाधान भने दिँदैन ।’ उनले भने, ‘समयमै स्वीकृति नपाउँदा प्रसारण लाइन गर्न कठिन छ, यसले ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्थापनमै समस्या ल्याउँछ ।’
हुन पनि विद्युत प्राधिकरणका अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माण ढिलाई हुने कारणमध्ये प्रमुख कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने स्वीकृतिको ढिलाईलाई मानिएको छ । हेटौडा – इनरुवा ४०० के भी प्रसारण लाइन तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि निर्माण सुरु भएको ११ बर्ष भईसकेको छ । यो प्रसारण लाइनमा आयोजनाले रुख काट्ने अनुमति पाउन मात्रै ७ बर्ष लागेको थियो । यसकै कारणले विद्युत प्राधिकरणलाई आन्तरिक तथा वाह्य व्यापारमा ठूलो समस्या परेको छ । यस्तै समस्या कालीगण्डकी कोरिडोर लगायतका अधिकांश प्रसारण लाइनमा पनि छ । अन्य धेरै आयोजनाहरुमा पनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृतिदेखि अन्य कामका लागि धेरै ढिलाई भईरहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक अनि वातवरणिय रुपमा अत्यधिक महत्व राख्ने प्रसारण पूर्वाधारहरु राज्यका विभिन्न निकायका आफ्नै नीतिगत उल्झन र अव्यवहारिक अनि अदूरदर्शी कानुन प्राबधानहरु कारक रहेको बताउँछन् विद्युत प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशानालयका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा । ‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि अहिले प्रस्तुत भएको नेपाल ऐन संसोधन जस्ताको तस्तै पारित गरेमा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिल हुन्छ, जग्गाको सट्टा रकम दिने व्यवस्थालाई गज्याङमज्याङ बनाईदिएको छ, यो जोकरजस्तै छ ।’ उनी भन्छन्, ‘यसले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गर्छ, समस्या समाधान हुँदैन । यो प्रधानमन्त्रीले आफैले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकबाट पारित गरेको निर्णय विपरित छ, यसले झन जटिलता थप्छ ।’
अन्य विकसित मुलुकमा उर्जा सम्बन्धि र अन्य महत्वपुर्ण पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा सरकारी जग्गा तथा वन जंगल तथा सबै भन्दा कम विबाद आउने क्षेत्र रोजिन्छ र सोहि अनुसार गरिन्छ भने नेपालमा त्यसको ठिक विपरित पहिलो प्राथमिकता निजीलाई दिने गरिएको छ । निजी क्षेत्रले प्राथमिकता दिएर थोरै वन मात्र उपयोग गर्न खोज्दा पनि त्यसको जग्गा व्यवस्थापन महाभारत छ । अहिलेको ऐन र नियमावलीमा समेत वन क्षेत्र मा प्रबेस, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति प्रक्रिया एकदमै लामो र झन्झटिलो छ ।
संसदमा दर्ता संसोधनमा पनि सबैभन्दा ठूलो जटिल समस्याको रुपमा रहेको प्रसारण लाइनलाई स्पष्ट सम्बोधन गरेको छैन । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांस स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत प्रसारण वा वितरण, संचार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार (राइट अफ वे ) मा रुख कटान भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न लाग्ने तोकिए बमोजिमको रकम वन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले झन प्रसारण लाइनको जग्गा व्यवस्थापन र रुख हुर्काउनका लागि समस्या हुने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र पनि अचम्मित
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले जलविद्युत र प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहज बनाउने गरी नेपाल ऐनमा संसोधन गर्ने बताएका थिए र संसदमा दर्ता भएको नेपाल ऐन संसोधनका प्रावधानहरुले जलविद्युतका निजी प्रवद्र्धकहरु अचम्मित बनेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रलाई विभेद गर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनालाई असर गर्ने गरी प्रावधान ल्याएको उनीहरुको ठहर छ । यसको संसोधनका लागि मन्त्रीदेखि सांसदसम्म पुग्न थालेका छन् । उनीहरुले सोमबार मात्र प्रतिनिधी सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, उनीहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर नेपाल ऐन संसोधनभित्र रहेका केही बुँदाहरुलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पहिला वनको जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले त्यसको सट्टा रकम दिँदा चाँडै समस्या समाधान हुने बताएपछि यसको लविङमा लागेको निजी प्रवद्र्धकहरुले अहिले भने दुवैलाई खुल्ला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । विना आधार एकैपटक पाँच गुणासम्म शुल्क बढाएपछि जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्ने ठहरका साथ उनीहरु यसको लविङमा लागेका हुन् । हुन पनि प्रति हेक्टर जमीनको २८ लाखदेखि ८० लाख पुर्याइएको छ, त्यो एकदम महंगो हो । उनीहरुले योजना वा आयोजना निर्माणको चरणमा अस्थायी रुपमा प्रयोग हुने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको दस्तुर कबुलियती वन सरह बनाउनुपर्ने माग छ । ३०/३५ वर्षपछि आयोजना सरकारको स्वत हुने भएकोले जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले स्थायी रुपमा वनको लागि जग्गा किन्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको तर्क निजी क्षेत्रको छ ।
संसोधनमा सरकारी निकायबाट निर्माण हुने संरचनाका लागि केही छुट दिएपनि निजीलाई समावेश नगरेको बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाट निर्माण हुने सबै संरचनालाई एउटै नियम लगाउन उचित हुने सुझाव पनि इप्पानको छ । हाल वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) स्वीकृत भएको तीन वर्षभित्र काम नभएमा आवश्यकताको आधारमा बढीमा २ वर्ष थप्न सकिने र त्यो अवधिमा पनि पूरा नभएमा पुनः इआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जलविद्युतको वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका इप्पानका सदस्य शंकर बस्याल विद्युत प्राधिकरणले विगत लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिरहेको बेला यो व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताउँछन् । ‘वन क्षेत्रको स्वीकृति लिने व्यवस्थाको ऐन र प्रक्रिया लामो छ, त्यसपछि पीपीए लामो समयसम्म भएको छैन, यस्तो अवस्थामा इआईएको अवधि ३ वर्ष तोक्नु उचित हुँदैन ।’
वनका प्रावधानहरु ‘विकास विरोधी’
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका अनुसार, सरकारले जलविद्युतलाई सस्तो बनाउनका लागि कर नलिने, भन्सार छुट दिने, जमीन उपलब्ध गराउने तथा निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी जलविद्युतलाई ग्रामीण जीवीकोपार्जनसँग जोड्नुका साथै निकासी वस्तुको रुपमा विकास गर्ने विभिन्न नीति, ऐन, कानून तथा योजनाहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
उनका अनुसार, सरकारकै एउटा निकायले सकेसम्म कृषि क्षेत्रभन्दा वन क्षेत्रमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण गर भन्छ तर अर्को सरकारी निकायले वनबाट होइन, कृषि क्षेत्रबाट लैजाऊ भन्छन् । ‘सरकारका निकायहरुबीचमै एकरुपता छैन, अझ वन तथा वातावरण सम्बन्धी प्रावधानहरु त स्वयं सरकारलाई असफल बनाउने छन् ।’ पूर्व सचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘वन र वातावरण सम्बन्धी अहिलेका प्रावधानहरु घुमाई फिराई बिजुली महंगो बनाउने विकास विरोधी छन्, यस्ता प्रावधानको मस्यौदा गर्ने निकायका प्रतिनीधिदेखि मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने र संसदबाट अनुमोदनहरुसम्म सबै विकास विरोधीहरु हुन ।’
हाल वनको अभाव नभएको तथा ऊर्जामार्फत वन जोगाउन सकिने भएपनि देशभित्रको वनभित्र रहेका रुखहरु कुहाएर विदेशबाट आयात गरी नेपालीभन्दा अरुको हितमा काम गर्ने गलत मान्छेको फन्दामा जलविद्युत क्षेत्र परेको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिने योजना र जग्गाको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुको सट्टा छुट्टै सरकारको जस्तै महंगो शुल्क तोकेर बिजुलीलाई सस्तो र प्रतिष्पर्धी बन्ने नदिने समूहको फन्दामा यो क्षेत्र परेको छ ।’ उनी भन्छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि संसदमा प्रस्तुत वन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु विकास विरोध भएको बताउँछन् । ‘यो पारित भएमा जलविद्युत आयोजनामा अझ ठूलो समस्या आउने अवस्था छ, हामीले सभामुख, मन्त्री लगायत धेरैलाई भेटेर यसलाई संसोधन गर्न भनेका छौ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधन संसदमा दर्ता गरेको त सहज बनाउनको लागि हुनुपर्ने तर यसले झन समस्या समाधान गर्ने देखिएकोले यसमा संसोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रुपमै सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छौ ।’ उनी विद्युत विद्येयक अघि बढाउन पनि सभामुख लगायतको ध्यानाकर्षण गरिएको बताउँछन् ।
निजी क्षेत्र र सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरुले विकासको वाधकको रुपमा वन क्षेत्र बताईरहेपनि यसमा वन विभागका पुर्व महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपार्ठी भने सहमत छैनन् । ‘पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नुको कारण वन मात्र होइन, अरु धेरै छन्, वनको स्वीकृति पाएर पनि लामो समय आयोजना नबनेका उदाहरण छन्, कानूनमै समस्या छ भने सल्टाउनुपर्छ तर सबै कारण वनको हो भनेर भन्न सकिदैन ।’ उनी विद्युत विकास विभाग, आयल निगमजस्तै वनले पनि विभिन्न शुल्क तोक्नु सामान्य भएको बताउँदै वन, वातावरणको मुद्दा अन्र्तराष्ट्रिय र देशले गरेको विभिन्न प्रतिवद्धतामा आधारित भएकोले यसलाई गलत तरिकाले विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘जस्ताको त्यस्तै पारित भए अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का’
हालै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनले सन् २०२५ सम्म प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना बन्ने तर यसको निकासी गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन नबनेमा दैनिक १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने देखाएको छ । यसले निजी क्षेत्रको विद्युत विक्री नभई बैकको ऋण र ब्याज मात्र तिर्न सक्दैनन, हजारौ सर्वसाधारणको सेयरको पैसा पनि डुब्ने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ ।
यसले जलविद्युत आयोजनालाई मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्ने अवस्था आउँछ । यस्तै विश्लेषण छ, इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेको पनि । उपाध्यक्ष ‘समयमै प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने, प्रसारण लाइनको अभावमा प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने अनि व्यापार पनि हुन नसक्ने हो भने यसले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता मात्र डुब्दैनन, समग्र अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुन्छ ।’
प्रसारण लाइन समयम निर्माण हुन नसक्ने अवस्थाले बिजुली उत्पादन भएर पनि लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने, इन्धन आयात वृद्धि हुने तथा यसले सामाजिक र आर्थिक विकासमा गम्भीर क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
‘प्रसारण लाइन बन्दा ०.५ प्रतिशत मात्र वनमा क्षति’
नेपालमा कुल वन क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यो दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुकै सबैभन्दा बढीमध्ये दोस्रो हो । सन् २०२० मा विश्व बैकले गरेको अध्ययनको आधारमा भुटानको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र ७१.४ प्रतिशत थियो भने त्यसपछि नेपालमा ४१.६ प्रतिशत थियो । अहिले झण्डै साढे ३ प्रतिशत बढीसकेको छ ।
विश्व बैकको तथ्यांक अनुसार, भारतमा २४.३ प्रतिशत, बंगलादेशको १४.९ प्रतिशत, पाकिस्तानको ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको २.७ प्रतिशत र अफगानिस्तानको १.९ प्रतिशत थियो । यसैगरी छिमेकी राष्ट्र चीनको करिब २४ प्रतिशत मात्र छ ।
अहिले बन्न लागेका र प्रस्तावित बिधुत प्रशारण आयोजनाहरु सबै बनेको खण्डमा पनि नेपालको सम्पूर्ण वन क्षेत्रको करिब ०.५ प्रतिशत भन्दा कम वन क्षेत्र ओगट्ने अध्ययनले देखाएको छ । सो मध्य पनि स्थायी रुपमा ओगट्ने भनेको टावर प्याडको ०.५ प्रतिशतको आधारमा लगभग १० प्रतिशत हुने र अहिलेको वनको आधारमा नष्ट हुने वन क्षेत्र करिब ०.०५ प्रतिशत हुने सो अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले यो वन क्षेत्रले सोस्ने कार्बनभन्दा प्रस्तावित प्रसारण प्रणालीमार्फत प्रसारित विद्युतले विस्थापित गर्ने कार्बन उत्सर्जन सयौ गुणा बढी हुने र यसले वातावरणीय रुपमा पनि प्रसारण लाइन बनेर नयाँ हरित प्रविधिमा जादा देशलाई वातावरणीय र आर्थिकका साथै सामाजिक बिकासमा पनि ठुलो टेवा पुग्ने विश्लेषण छ । तर, १९९० को दशकमा नेपालको वन क्षेत्र करिब ३५ प्रतिशत मा झरेको समयमा वन संरक्षण र प्रवद्धन गर्न बनेका प्रावधानहरु अहिले वन क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि हुबहु कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा बाधा पुगेको टिप्णी विद्युत प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
उनका अनुसार वन क्षेत्र जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कसैको विमति नरहेपनि वन जोगाउने नाममा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाधा पुग्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा यसले इन्धन आयातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र हरित ऊर्जाको विकासमा अवरोध गर्छ, यो देशका लागि दुःखद कुरा हो ।
