नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत् सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनकाे तयारी गरेकाे छ । आगामी असार ४ सम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए ।
महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागहरू बारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताए । माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीहरूको धैयर्ताको बाँध फुटेको उनकाे भनाइ छ ।
राज्यसँग मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष सिहकाे भनाइ छ । ‘म्याद थप व्यवसायीहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जित समस्या बन्न पुगेको हाे’ उनले भने । मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको दाबी गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि शुरु भएको बताए ।
‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक भन्दा बढी कार्वाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने । व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको खण्डमा काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुन लागेको ४६ औं इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्रारष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने खतरा तर्फ पनि अध्यक्ष सिंहले सम्बन्धित् निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
हाल इफाप्काको अध्यक्ष समेत रहेका अध्यक्ष सिंहले नेपालमा निर्माण कार्य गर्न अत्यन्त कठीन रहेको दृष्टान्त दिँदै विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि जटिल कानूनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइरहेकाे उल्लेख गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिनेछ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने बताए । ‘मुलुकको निर्माण उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ’ सल्लाहकार लामिछानेले बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चुनौतीको चाङ रहेपनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी उनकाे थियाे । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्य नै दोषी रहेकाे बताए ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुट लगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले उल्लेख गरे । महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राखे । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको टिप्पणी थियो ।
सात प्रदेश महासंघहरू, ७७ जिल्ला संघहरू, एशोसिएट सदस्यहरू र वस्तुगत संघहरू सदस्य रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अर्न्तगत २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् । साथै मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको रुपमा रहेको यस महासंघले हाल एशिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको संस्था इफाप्काको समेत अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
