नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २०९० सालसम्म उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई करमुक्त गराउने विषय समावेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । १५ हजार मेगावाटसम्मका लागि वा २०९० सालसम्ममा उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म कर मुक्तको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
इप्पानको तर्फबाट बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बुझाएको सुझावपत्रमा विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर २०९० सालसम्म वा सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आव २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर÷भ्याट छुट गरेको छ । सामान्यतया २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन सो सुविधा सानाठूला सबै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुका लागि लागु गरिदिन सुझाव दिएको छ ।
इप्पानले नेपालमा विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाईन निर्माणको अनुमतिको व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको छ । स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिन सुझाव दिएको छ ।
वजेटमा समावेश गर्नुपर्ने ३१ सुझावहरु
Budget Suggestion '80
