नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटका नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरेको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिकाे ९३०औं बैठकले प्रसारण सम्झौता भएकाे मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरूको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
करिब ४ वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउने निर्णय भएकाे बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठककाे निर्णय माइन्युटिङ हुन बाँकी छ । आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘माइन्युटिङ हुन बाँकी छ । यसका लागि केही समय लाग्न सक्ला ।’
राेलक्रमका आधारमा आरओआर आयाेजनाकाे विद्युत ‘लेऊ या तिर’ (Take or Pay सिद्धान्तका आधारमा प्राधिकरणले गरिद गर्ने गरी पिपिए हुने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका अनुसार आरओआर आयाेजनाकाे विद्युत सुक्खा याम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश ८.४०रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुनेछ ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरूसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको प्रसारण सम्झौता गरिएको छ । प्रसारण सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को बैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण (Generation Mix) तय गरेको थियो ।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार १४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
उनले पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था अब राेकिएकाे बताए । उनले लगानीकर्ताहरूबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको दाबी समेत गरे ।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।
सरकारले गत असारमा आरओआर आयोजनाको कोटा बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले आरओआर आयोजनाको कोटा थप १५ सय मेगावाट बढाउने निर्णय गरेको ६ महिनापछि विद्युत प्राधिकरणले यसको कार्यान्यवन गरेको हो ।
१५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए खुल्ला गर्ने प्रस्ताव लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेर थन्किएको थियो । पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री हुँदा नै १५ सय मेगावाटको पिपिए खुल्ला गर्ने चर्चा चले पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुन सकेको थिएन ।
४ वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुल्ला हुँदा वर्षौदेखि पालो कुरिरहेका प्रवर्द्धकले राहतको महशुस गरेका छन् । तर, अहिले ११ हजार मेगावाट बढीका आरओआर आयोजना पिपिएको लाइनमा रहेको हुँदा १५ सय मेगावाटको सीमा तोकिन नहुने ऊर्जा उत्पादकहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले जलाशयतर्फको १० प्रतिशत कोटा घटाएर नदी प्रवाही आयोजनाको थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका सदस्य–सचिव रहेका छन् ।
समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।
