नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन र सेवाको प्रवर्द्धन हुन नसक्दा यो क्षेत्र फस्टाउन नसकेको जानकारहरूले बताएका छन्।
भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको ‘इन्फो डेभलपर्स क्यान इन्फोटेक– २०२३’ प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यो सूचना प्रविधिको युग रहेको र यो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको बताइन्। अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने यस क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको योगदान महत्वपूर्ण छ। यो राजस्व बढाउने र राष्ट्रियता स्थापित गर्न सकिने क्षेत्र रहेछ। सानो–सानो कुरामा ध्यान दिँदा अर्बौँ राजस्व जोगिने मात्र नभई यसबाट हामी राजस्व सिर्जना गर्न पनि सक्ने रहेछौँ। राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा पनि प्रविधि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जनशक्ति विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको पनि उनले बताइन्।
‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर अस्पष्टता रह्यो। हामीले जनशक्ति जोगाउन नसक्दा बाहिर जाने र त्यस्तो जनशक्ति हामीलाई चाहिँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ शर्माले भनिन्।
जनतालाई आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउँदै प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्ने र कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि मन्त्री शर्माले बताइन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड महामारीपछि नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेको बताए।
नेपालमा उत्पादित कतिपय प्रविधि विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी बन्नसक्छ । त्यसका लागि हामीले प्राथमिकतामा नेपाली उत्पादनलाई दिनुपर्छ,’ ढकालले भने। हरेक सरकारी निकायमा नेपाली सफ्टवेयरको प्रयोगको नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी नीति सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
‘प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीका लागि एकद्वार प्रणाली लागू हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा कुनै विदेशी कम्पनीले लगानी ल्याएमा त्यसमा नेपाली कम्पनीलाई ‘जोइन्ट भेन्चर’मा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ,’ मल्लले भने।
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि दिनका लागि सम्भाव्य तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी जनशक्ति, सीप, प्रविधि र सेवालाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालले निर्यात गर्नसक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने बताए।
नेपालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सूचना प्रविधि (आइटी) पार्क बनाएर त्यहाँ राखिने कम्पनीका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए।
