नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको आपूर्ति, खनन र प्रशोधन सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले द्विपक्षीय छलफल र क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठकपछि यसको रणनीतिक महत्वलाई जोड दिँदै यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताएका छन्।
क्वाड बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले यी स्रोतहरूको सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।
सम्झौताले महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसअन्तर्गत खानी, प्रशोधन, प्रवर्द्धन र सम्बन्धित लगानी समावेश हुने जनाइएको छ। यसले सरल र विविधीकृत आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्दै सम्बन्धित देशहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जयशंकरलेका अनुसार कार्यान्वयनमा केही चुनौती भए पनि धेरै अवसरहरू पनि रहेका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतको महत्वलाई जोड दिँदै यो सम्झौता दुई देशबीचको रणनीतिक सहकार्यको ठोस उदाहरण भएको बताएका छन्। उनले पछिल्ला दिनहरूमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितका लागि यस्ता सम्झौताहरूको महत्व निरन्तर उजागर भइरहेको बताए।
यी खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू उच्च प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा प्रविधि, रक्षा प्रणाली र विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यन्त आवश्यक मानिन्छन्। आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण गर्दै केही देशमा मात्र निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रयासबीच यो सम्झौता महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यसैबीच, श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फीति र मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण उत्पन्न आर्थिक अस्थिरताबीच मङ्गलबार तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक ब्याजदर समायोजन गरेको छ।
बैंकले ब्याजदर १०० आधार अङ्कले बढाएर ८.७५ प्रतिशत पुर्याएको जनाएको छ।
गत फेब्रुअरी अन्त्यमा सुरु भएको मध्यपूर्व युद्धले तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा असर पारेको र हर्मुज जलमार्गमार्फत हुने ढुवानी प्रभावित भएपछि विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा मूल्य बढेको बताइएको छ।
यसले श्रीलङ्काको आयात खर्च बढाउँदै मुद्रास्फीति र आर्थिक दबाब थपेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
श्रीलङ्कामा अप्रिल महिनामा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २०२६ का लागि तय गरिएको ५ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि हो।
यसैबीच श्रीलङ्काली रुपैयाँ सन् २०२६ को सुरुदेखि अमेरिकी डलरको तुलनामा सात प्रतिशतभन्दा बढीले कमजोर भएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि सरकारले इन्धन र बिजुलीको मूल्यसमेत बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
श्रीलङ्काले यस हप्ताको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट करिब ७० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो रकम सन् २०२३ मा सुरु भएको आर्थिक संकट समाधानका लागि गरिएको सम्झौताअन्तर्गतको बाँकी किस्ता हो।
गत वर्षको अन्त्यमा आएको चक्रवातका कारण श्रीलङ्कामा ६४३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएको थियो।
विश्व बैंकका अनुसार उक्त आँधीले श्रीलङ्कामा करिब ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
