नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अरब राष्ट्रहरूलाई ‘अब्राहम सम्झौता’मा बाँध्न खोजेपछि अमेरिका-इरान वार्ता जटिल बन्दै गएको छ। ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित सहमतिसँगै पाकिस्तानसहित मुस्लिम तथा अरब राष्ट्रहरूलाई ‘अब्राहम सम्झौता’ मा सहभागी हुन आह्वान गरेको केही घण्टामै पाकिस्तानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले यस्तो सम्झौता आफ्नो देशको आधारभूत राष्ट्रिय नीति र वैचारिक दृष्टिकोणसँग मेल नखाने बताएका छन् ।
अरब राष्ट्रहरूले अब्राहम सम्झौता गर्नु भनेको इजरायललाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु भएको र उक्त कार्य नगर्ने अडानमा रहँदै आएका छन्।यसले संभावित इरान-अमेरिका सम्झौता नहुने खतरा बढ्दै गएको हो।
यसअघि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानसँगको सम्भावित सहमतिलाई मध्यपूर्वको व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोड्दै साउदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनलगायत देशहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । उनले इरानसँगको वार्ता “सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको” दाबी गर्दै क्षेत्रीय कूटनीतिक सहकार्यको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्न खोजिएको सङ्केत गरेका थिए ।
ट्रम्पले इरानसँग सहमति भएपछि साउदी अरेबिया र कतारले तुरुन्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भविष्यमा इरान स्वयं पनि यस प्रक्रियाको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याए । उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को, सुडान र कजाकिस्तानलाई अब्राहम सम्झौताबाट लाभ उठाएका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सन् २०२० मा अमेरिकी मध्यस्थतामा सुरु गरिएको अब्राहम सम्झौताको उद्देश्य इजरायल र केही अरब राष्ट्रबीच कूटनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु हो । तर पाकिस्तानले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएपछि यस पहललाई व्यापक मुस्लिम विश्वमा विस्तार गर्ने अमेरिकी प्रयासले नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आसिफले पाकिस्तानले आफ्नो मौलिक सिद्धान्तसँग बाझिने कुनै पनि व्यवस्थालाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणको अवधारणा पाकिस्तानलाई स्वीकार्य नभएको दोहोर्याउँदै दीर्घकालीन विश्वासको आधार नभएको पक्षसँग सहकार्य कठिन हुने तर्क गरे ।
पाकिस्तानको आधिकारिक नीतिलाई उल्लेख गर्दै उनले देशको राहदानीमै इजरायललाई मान्यता नदिने नीति प्रतिबिम्बित भएको बताए । उनका अनुसार पाकिस्तानको संस्थागत र ऐतिहासिक धारणा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन ।
ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सहमतिलाई क्षेत्रीय कूटनीतिक पुनर्संरचनासँग जोड्दै साउदी अरेबिया, पाकिस्तानलगायत देशहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर साउदी अरेबियाले प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता र इजरायलको सीमासम्बन्धी पुरानो अडान कायम राख्दै आएको छ भने पाकिस्तानले पनि इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्ध नराख्ने नीति दोहोर्याएको हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको प्रस्तावले मध्यपूर्वमा नयाँ कूटनीतिक बहस सुरु गराए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहज देखिँदैन । अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत मसूद खानले यस्तो प्रस्तावले चलिरहेको वार्ता प्रक्रियामा थप जटिलता सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको अब्राहम सम्झौता इजरायल र अरब राष्ट्रबीच कूटनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने बहुआयामिक पहलका रूपमा हेरिन्छ । यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को र सुडान यसमा सहभागी भइसकेका छन् ।
यता अमेरिका-इरान वार्ता पेचिलो बन्दै जाँदा अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र बारुदी सुरुङ बिछ्याउन प्रयोग हुने डुङ्गामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’सैन्य कारबाही गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला भएको यो कारबाहीले मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव र कूटनीतिक प्रयास एकैसाथ अगाडि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।
अमेरिकी सैन्य केन्द्रीय कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सका अनुसार उक्त आक्रमण अमेरिकी सैनिकमाथि सम्भावित जोखिम रोक्न गरिएको बताएका छन्। उनले युद्धविरामको अवधिमा अमेरिकी पक्षले संयम अपनाइरहेको दाबी गरे । तर इरानबाट उत्पन्न भनिएको खतरा के थियो भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
घटनापछि इरानले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि, तेहरानले अमेरिकासँग जारी सम्भावित सहमतिसम्बन्धी छलफलका लागि संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफलाई कतार पठाएको छ । कतारले इरानसँग सम्बन्धित अर्बौँ डलर रकम आफ्ना वित्तीय संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएकाले यो संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
इरानभित्र भने घटनाको प्रभाव देखिन थालेको छ । पूर्व क्रान्तिकारी सुरक्षा बल प्रमुख मोहसेन रेजाईसँग निकट मानिने समाचार माध्यम तबनाकले अमेरिकी कारबाहीमा चारजना सुरक्षा बलका सैनिक मारिएको जनाएको छ । इरानी सरकारी दूरदर्शनले बन्दर अब्बास आसपासका सैन्य क्षेत्र र विमानस्थल नजिक विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ ।
यी घटनाले हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा तनाव पुनः चर्किने चिन्ता बढाएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास ओहोरदोहोर हुने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
