
काठमाडौं। सरकारले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दै २२ बाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेपछि सचिवहरूको जिम्मेवारी तथा सरुवा गरेको छ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ लागू भएसँगै दरबन्दी मिलान गर्दै २३ जना सचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। दुई सचिव दरबन्दी भएका मन्त्रालयमा एक मात्र कायम गर्ने निर्णयअनुसार संगठनात्मक संरचना पुनःसमायोजन गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभिन्न निकायमा छ जना सचिवको सरुवा गरिएको छ। यसअनुसार भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश, चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिला देवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चीरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र सरजु कुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत थिए।
सरकारले थप छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा र डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्। घिमिरे हाल निलम्बनमा छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने विशेष जिम्मेवारीसहित अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहका एक जना सचिवलाई सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको पनि जनाइएको छ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने नीति अनुसार यो पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ।
