नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ । आयोगले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका यी कम्पनीले मर्जरका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृति गरी एक हुन अनुमति दिएको हो ।
अनुमति प्राप्त जलविद्युत कम्पनी आपसमा गाभिन, मिल्न, सेयर तथा संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ लागु भएपछि मर्जरमा जान इच्छुक कम्पनीहरू बढिरहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म १६ कम्पनीले गभिएर ८ वटा बन्न आयोगबाट अनुमति लिइसकेका छन् ।
‘हरेक जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अलग कम्पनी बनाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोगले निर्देशिका जारी गरी लागु गरेको थियो,’ उनले भने,‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन साथ मर्जरमा जान इच्छुक कम्पनीहरू अनुमति माग्न आयोगमा आइरहेका छन् । हामीले पनि नियम अनुसार अनुमति दिइरहेका छौं ।’
उनले २५ मेगावाटको निर्माणाधीन सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक लुम्बिनी मर्जर भई भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी बनाउन अनुमति दिएकाे बताए । मन्दाकिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले सार्दी खोला जलविद्युतलाई प्राप्ति गरी नेपाल गोर्खा रिसोर्सेज प्रालि बन्न अनुमति लिएकाे छ ।
महाशक्ति द्वन्जि हाइड्रो पावर र लुजा खोला जलविद्युत केन्द्र मर्ज भई क्षिलुक पावर लिमिटेड बन्न अनुमति लिएको पनि सिंहले बताए । मकर जितुमाया र सुरी खोला गाभिन तथा चिरख्वा हाइड्रोपावरद्वारा सञ्चालित ४.०६ मेगावाटको चिरख्वा खोलाको स्वामित्व एलसी इनर्जी कम्पनी हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, पिपुल्स हाइड्रोपावर र सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी आपसमा गाभिएर एउटै कम्पनी बन्दैछन् । कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
यस्तै, रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी एक आपसमा गाभिन स्वीकृति लिएकोमा यी दुई कम्पनी मिलेर रिडी पावर कम्पनी बनेको छ । यी दुई कम्पनी एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया पूरा भई संयुक्त कारोबारको थालनी समेत भइसकेको छ ।
मर्जरपछि २ कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका ४ जलविद्युत आयोजना एउटै कम्पनीमा आएका छन् । यी आयोजनाको जडित क्षमता २१ मेगावाट छ । भर्खरै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्राप्त गर्न आयोगबाट अनुमति लिएको छ ।
रुग्ण अवस्थाका आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बलियो कम्पनीमा भागेर चलायमान बनाउन निर्देशिका ल्याइएकोमा त्यो सफल हुँदै गएको सिंहले बताए । निजी क्षेत्रले भने जलविद्युत कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीसरह कर छुटको सुविधा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
