Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

बजेट विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ: डा. विश्वनाथ पौडेल (अन्तर्वार्ता)


राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ पनि हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको भिजिटिङ एसोसियट प्राध्यापक समेत रहिसकेका उनले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रीकल्चर एण्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत र श्रम अर्थतन्त्रका साथै अर्थशास्त्रको इतिहास विज्ञ पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अफिस अफ मिलिनियम च्यालेञ्ज नेपालसँग आवद्ध भएर काम गरेकाे अनुभव हासिल छ । करिब दुई हप्ताअघि मात्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीतिगत सल्लाहकारको भुमिकामा रहेका उपाध्यक्ष डा. पौडेलसँग बजेटसँग जोडिएको जनजीवन र अर्थतन्त्रको सवाल, यसको प्रभाव, बजेट कार्यान्वयनको प्रयास लगायतका विषयमा केन्द्रित भइ नेपाल पूर्वाधार डट कमका लागि भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

तपाई पछिल्लो समय देशका विभिन्न भूभागमा अवलोकन/भ्रमणमा निस्कनुभयो ? ती ठाउँको यथार्थ अवस्था र सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर योजना बनाउँदाबीचको भिन्नता कस्तो पाउनुभयो ?

यसमा धेरै विषयहरु फरक हुने रैछ । पहिलो विषय त स्थलगत रुपमा सम्बन्धित ठाउँमा नै पुग्दा मान्छेले के कुरालाई ठूला समस्या मान्छन भन्ने अनुभूति गर्न सकिने रैछ । त्यहाँका मान्छेले मान्ने समस्या र यहाँबाट त्यहाँको समस्या हेर्दा फरक हुने रहेछ । ग्रामीण भेगका महिलाहरुको मुख्य माग नै पानी, ग्रामीण सडक हुने रैछ । पछाडि परेका समुदायहरु प्रायजसो सिंहदरबार आउनै सक्दैनन् ।

सिंहदरबारमा आउन सक्ने पहुँचवाला मान्छेका पनि फरक फरक खालका समस्या हुने रहेछ । भ्रमणले विभिन्न ठाउँहरु चिन्न पनि मद्दत पुग्ने रैछ । सोही अनुसारको योजना तर्जुमा गर्दा बजेट वस्तुपरक बनाउन सहयोग पु¥याउने रहेछ । भ्रमणको क्रममा पनि प्रतिनिधिमुलक मान्छेहरुसँग छलफल गरेर योजना निर्माण गर्दा पक्कै पनि धेरै सहज हुने अनुभव भयो ।

हाम्रा अधिकांश बजेटभित्र पहुँच हुने मान्छेहरु अटाउँछन्, जो सिंहदरबार धाउँछन् भन्ने गरिन्छ । तर वास्तविक समस्याहरु भने बजेटमा समावेश गरिदैन भन्ने गरिन्छ ? अहिले बजेट बनाउँदा पहुँच नभएका मान्छेका माग कसरी सम्बोधन भए त ?

हामीले बजेटमा विशेष गरी खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम बनाउँदा र सडक आयोजना तर्जुमा गर्दाखेरी पहुँचमा नभएका महिला तथा सर्वसाधारणलाई समेत समावेश गरेर बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गरी समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।

परियोजना प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने लगायतका धेरै कारण छन् । ‘अन्डरबिडिङ’ गरेर पनि आयोजनामा समस्याको रुपमा छ । अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र बीचको सहकार्य नहुँदा पनि बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धको कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

तर बजेट वक्तव्यमा लोकप्रिय र ठूलाठूला योजना समावेश गरिन्छन् । कार्यान्वयन भने हुँदैनन, तपाईको विश्लेषण के छ ?

हाम्रो क्षमता कमजोर भएको कारणले नै अधिकांश परियोजना अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिरहेका हुदैंनौं । यसले गर्दा पनि केही समस्या आएको हो । अर्काेतर्फ आयोजनाको निरन्तर निरीक्षण नहुँदा त्यस्ता समस्या देखिएको हो । परियोजना प्रमुखको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्ने लगायतका धेरै कारण छन् । ‘अन्डरबिडिङ’ गरेर पनि आयोजनामा समस्याको रुपमा छ । अर्काेतर्फ निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र बीचको सहकार्य नहुँदा पनि बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धको कारणले पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

समस्या त जनशक्ति व्यवस्थापनमै देखियो । यस्ता यावत समस्या समाधानका लागि उचित मानव जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन ?

यसमा धेरै खालका संवाद गर्न जरुरी छ । माथिबाट लादिएको नीतिले पनि त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने देखिसकिएको छ । तलको समस्या के हो ? बाध्यता के हो ? कानुनी अप्ठेरा के हुन ? त्यो तलको समस्या नबुझीकन नीति भएपनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर पनि केही खालका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु र दाताहरुसँग बसेर छलफल गरेर पनि त्यस्ता खालका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा परियोजना व्यवस्थापन साह्रै कमजोर भएको देखिन्छ । बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने के विशेष योजना छ ?

एउटा त नियमित कामहरु छदैँछ । अर्काे चाहिँ हामीले चाँडै नै साना कार्यक्रमहरु गर्दैछौं । जसमा विभिन्न मन्त्रालयहरु, योजना आयोग बसेर परियोजनाको जीवन चक्र (लाइफ साइकल) मा कहाँनेर समस्या छ, अहिलेको कुन कुन स्टेजमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । त्यो ढिलासुस्ती हुनुको कारण के हो ? हरेक चरण चरणको कारण खोतल्ने जमर्काे गरिराखेका छौं । सोही अनुसारको कार्ययोजना समेत निर्माण गर्नेछौं ।

आगामी आवको बजेट निर्माणमा तपाईको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो ? विगतका वर्षमाभन्दा आगामी वर्षको बजेटमा तात्विक रुपमा के भिन्नता छ त ?

अहिलेको मुख्य जल्दोबल्दो समस्या कृषि उत्पादनमा देखिएको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्य प्रथामिकतामा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई राखेर बजेट बनेको छ । दोस्रोमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेका छौं । यस अन्तर्गत सडकमा, ऊर्जामा फोकस गरेका छौं । तेस्रो प्रथामिकतामा भने सामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएका छौं ।

भिजिएफमा पनि केही टनेलका प्रोजेक्टहरु चाहिने नै छन् । मोनिटाइजेसनले पनि नयाँ नयाँ प्राजेक्ट बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेर नै ल्याएका हौं । यसले के नतिजा दिन्छ भन्ने त आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ ।

बजेटमा अधिकांश नारा जस्ता योजना राखिएका छन् । जुन सुन्दा असाध्यै राम्रा तर कार्यान्वयनमा जटिल हुने खालका देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

आगामी आवको बजेटमा जनताको घरमा खानेपानी र बिजुली जस्तो अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा पु¥याउने खालका योजनालाई समेटिएको छ । यो पक्कै पनि राम्रो खालको योजना हो जस्तो लाग्छ ।

बजेटमा काठमाडौंबाट एक घण्टामा चितवन पुग्ने र चतराबाट दुई घण्टामा सगरमाथा पुग्ने योजना समावेश गरेर ल्याइएको छ । तर, यस्ता योजना जनताले पत्याएका छैनन नि ?

हाम्रो देशमा राम्रै पत्याउने खालका योजनाको पनि आलोचना हुदैँ आइराखेको छ । काम गरेर देखाएको खण्डमा त्यस्ता खालका आलोचना आफैँ साम्य भएर जानेछन् । कतिपय कामहरु अघि बढिरहेका पनि छन नि ।

बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरुलाई पनि समावेश गरिएको देखिन्छ । जस्तै मोनिटाइजेसन गर्ने, हरित अर्थतन्त्र, न्यून परिपुर्ति कोष (भीजीएफ) समेटिएका छन् । यी कार्यान्वयन होलान ?

हामी यसमा गम्भिर नै छौं । भिजिएफमा पनि केही टनेलका प्रोजेक्टहरु चाहिने नै छन् । मोनिटाइजेसनले पनि नयाँ नयाँ प्राजेक्ट बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छौं । राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेर नै ल्याएका हौं । यसले के नतिजा दिन्छ भन्ने त आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ ।

बजेटमा दर्जनभन्दा धेरै विमानस्थलका योजनाहरु समावेश गरिएका छन् । खानेपानीका ५० भन्दा धेरै आयोजना छन् । सडकहरुका योजना पनि धेरै नै छन् । ऊर्जाका ७०/८० वटा योजना रहेका छन । सबै गरी झण्डै २५० भन्दा धेरै योजना समावेश छन् । तर, पुँजीगत बजेटको स्रोत निकै कम छ, यस्तो अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्छाै ?

परियोजनामा स्रोतको व्यवस्थापन जहिले पनि चुनौतीको विषय हुने गर्छ । हामीसँग भएको स्रोतको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । कुन परियोजनालाई कति बजेट हाल्ने भन्ने कुरा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो । एकैपटक सबै परियोजना चाहिदैंनन् । आवश्यकताका आधारमा ति परियोजनालाई निर्माण गर्दै अघि लैजानुपर्ने हुन्छ । हामीले काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आइराखेका छौं ।

ठूला परियोजनालाई बजेटमा राख्ने तर, कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने गरेको देखिन्छ नि ?

कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन भनेको परियोजना सकिनु मात्रै होइन् । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विभिन्न चरणहरु पार गरेर मात्रै निर्माण सकिने चरणमा आइपुग्ने हो । प्रोजेक्टको लाइफ चक्र अनुसार एकपछि अर्काे गर्दै जाने हो नि ।

पछिल्लो समय वातावरण जोगाउने कि विकास गर्ने भन्ने खालको परस्पर विरोधी खालका धारणा आइरहेका छन् । यसलाई कसरी समन्वय गरेर अघि बढाउनु पर्ला ?

वातावरण र विकास एक आपसमा समन्वय गरेर नै अगाडी बढाउनुपर्छ । यी दुवै एकअर्काका परिपुरक हुन । विकास पनि गर्दै जाने हो । वातावरणीय क्षति पनि कम गर्दै जाने हो । विकासले अलि अलि परिवर्तन ल्याउने हो । दीगो क्षति भने ल्याउनु हुदैन ।

विकासलाई जनजीवनसँग कसरी जोड्न सकिएला ?

विकासले जनजीवनलाई पक्कै पनि जोड्दै आइरहेको छ । जहाँ जहाँ सडक पुगेको छ । त्यहाँ मान्छेहरु समुन्नत हुदैँ आइरहेका छन् । त्यहाँ वस्ती तथा सहरको पनि विकास भइराखेको छ । विकास पुगेको ठाउँका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आयू पनि बढ्दै आइरहेको छ ।

अहिले हामीले सडक र टनेललाई नै आरामदायी यात्रा गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । हाम्रो प्रविधिक क्षमता पनि सडक र टनेलमा नै धेरै छ । भविष्यमा आवश्यकता परेको खण्डमा रेलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिएला । आजकै दिनमा भने हामीलाई रेलभन्दा सडककै आवश्यकता धेरै छ ।

विभिन्न तह र साइजको अर्थतन्त्र विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइराखेको छ । विकासका केही अपवाद होलान । नत्र धेरैजसो राम्रो नै प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले ‘टप डाउन’ आयोजना धेरै कम छ । अहिले वटम अप खालका र जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका योजना नै अघि बढिरहेका छन् ।

बजेटले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने भनेको छ । कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

निजगढ एयरपोर्टको सम्बन्धमा भखरै अदालतबाट आदेश आएकाले के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भन्दै आइराखेको छ । स्रोत जुटाउन सक्ने हो भने यो योजना पक्कै पनि राम्रो नै छ । बुढीगण्डकी एउटा मुख्य आयोजना हो । त्यस्तै गरी आयोगले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

नेपालमा रेलमार्गका सपना धेरै देखाइएको छ, के हाम्रो जीवनकालमा नै पूर्वपश्चिम लगायत योजनामा परेका रेलमार्ग देख्न पाइएला र ?

यो हाम्रो आवश्यकता हेरेर निर्माण गरिने विषयजस्तो लाग्छ । आवश्यकता छ भने निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । अहिले हाम्रो प्राविधिक ज्ञान धेरै सडक र टनेलमै छ । अहिले हामीले सडक र टनेललाई नै आरामदायी यात्रा गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । हाम्रो प्रविधिक क्षमता पनि सडक र टनेलमा नै धेरै छ । भविष्यमा आवश्यकता परेको खण्डमा रेलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिएला । आजकै दिनमा भने हामीलाई रेलभन्दा सडककै आवश्यकता धेरै छ ।

नेपालमा ठूला–ठूला परियोजनामा विवाद धेरै हुने गर्छ । किन होला ?

विवाद होला तर लोकतन्त्रमा फरक–फरक मत हुने गर्छ । यो बहुमत मै समाधान हुने विवाद हो । विवाद एउटा कारणले भन्दा पनि धेरै कारणले हुने गर्छ । केही देशमा सरकारले जे भन्यो त्यहि गराउन सक्ने अवस्था पनि छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि ठूला परियोजनामा विवाद देखिएका हुन्छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फ सबै मिलेर अघि सर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो खाडल बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता खालका समस्या कसरी सम्बोधन गरिदैंछ ?

योजना आयोगबाट काम गर्दा खेरी पछाडि परेका समुदायहरुलाई अगाडि ल्याउने गरी काम गर्दै आइरहेका छौं । आगामी आवको बजेटमा पनि विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ ।

तपाईले योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ । भविष्यमा सम्झिने खालको कुन कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ ?

हामीले अहिले गरेका धेरै कामहरु पछिसम्म पनि सम्झिन लायक नै हुनेछन् । तर हामीले के पनि बिर्सनुहुन्न भने अहिलेको सरकार ठूलो म्यान्डेट लिएर आएको होइन् । अहिलेको सरकार तथा योजना आयोग विभिन्न गठबन्धन गरेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा व्यक्तिको कारणले अघि बढ्ने संस्था होइन् । यो त सामूहिक प्रयत्नको कारणले चल्ने संस्था हो । अहिले जे काम गरिएको छ ।

त्यो भविष्यको लागि राम्रो र सुखद होस भनेर नै काम गर्दै आइरहेका छौं । आयोगले आयोजना बैंकहरु स्थापना गरेर ‘पोलिसी डिर्पाचर’ गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यसको साथै रिसर्चका कामहरु पनि अघि बढेका छन् । अब छोटै समयमा १६ औं आवधिक योजना आउँदैछ । त्यसमा पनि केही झल्को देखिने आशा गरेको छु ।


Read Previous

हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशमा दीगो विकास प्रवद्धन गर्न युएनडीपी र इसिमोडबीच समझदारी

Read Next

नेपालको ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा निर्यात, २ देशको विद्युत व्यापारमा कोशेढुंगा: घिसिङ

Leave a Reply

Your email address will not be published.