नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विकास निर्माणका आयोजनामा देखिने कानुनी जटिलता र ढिलासुस्तीलाई छिटो समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार इजलास गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा हाल कानुन मस्यौदाको काम अगाडि बढेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले गत चैत २५ गते मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । कार्यदललाई पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद छिटो टुंग्याउने विशेष इजलासको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कार्यदलले वैशाख ११ गते मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले इजलास गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ । मस्यौदा तयार भएपछि मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पेश गरिनेछ ।
सरकारले साधारण इजलासमा मुद्दाको चाप धेरै हुँदा विकास आयोजनासम्बन्धी विवाद टुंगिन वर्षौं लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने, ऋणको ब्याज थपिने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित ठूला आयोजनामा कानुनी विवादका कारण ढिलाइ हुँदा थप आर्थिक जोखिम बढेको भन्दै
सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार इजलास गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिवेदेनले सुधारका लागि सुझावहरू खण्डको बुँदा नं. (ग) मा पूर्वाधार तथा विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास तथा न्यायाधिकरण गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही अनुसार सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण तथा इजलास गठनका लागि काम अगाडि बढाएको हो।
