नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइ गर्दै कर सहुलियत तथा छुट व्यवस्थालाई लक्षित क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र संयुक्त बजार अनुगमनमार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिनेछ। साथै अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु आइपुग्नु अगावै सूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था थप विस्तार गरिनेछ।
कर सहुलियततर्फ नेपालमा कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइनेछ।
अपाङ्गता सहायक उपकरण उत्पादन प्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी यस्तो सुविधा लागू गरिएको हो।
आवासीय भवनको बीमा बापत अधिकतम रु १० हजारसम्मको रकम आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र परीक्षण प्रयोगशालासहितका उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुट प्रदान गरिनेछ।
कर परिपालनामा उत्कृष्टता देखाउने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र प्रशासनिक सरलीकरण प्रदान गरिने सरकारको नीति छ।
