Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

सरकारले घटायो पूर्वाधारकै बजेट, लक्ष्य भने ठूला परियोजना निर्माण गर्ने


काठमाडौ । अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपालीको सपनाः परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना भनेर नारानै अघि सारेका छन् ।

बजेट तथा कार्यक्रममा काठमाडौदेखि चितवनसम्म एक घण्टामा पुग्ने गरी, चतराबाट दुई घण्टामा सगरमाथा पुग्ने गरी अनि एक घर एक विद्युतीय चुल्हो वितरण लगायतका धेरै योजना पनि आएका छन् तर बजेट वितरण हेर्दा चालु बर्षको भन्दा कम विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सिञ्चाई, आवास र सहरी, पर्यटन तथा सुचना र प्रविधिमा विनियोजन गरिएको बजेट चालुभन्दा पनि आगामी वर्षका लागि कम देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालु वर्षको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा मुख्य पाँच पूर्वाधार क्षेत्रहरुमा ३ खर्ब ६१ अर्ब ७५ करोड छ भने आगामी बर्षका लागि सोमबार मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यी पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ३ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड मात्र बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने बताईरहेको बेला १ खर्ब ६१ अर्ब बराबर बजेट बढ्दा पूर्वाधारका पाँच क्षेत्रमा भने २३ अर्ब बजेट कम छ । प्रतिशतको आधारमा भने झण्डै साढे १ प्रतिशत कम बजेट सरकारले छुट्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बिनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड मात्र बिनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरिएको छ ।

आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत ४१ अर्ब २० करोड बजेट चालु वर्षमा बिनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड मात्र बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा २७ अर्ब ४७ करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लागि २१ अर्ब ६२ करोड गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा भने बजेट बढेर ७ अर्ब ७४ करोडबाट ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलाशयका साथै उपत्यकाबाट बाहिरिने सबै नाकाहरुबाट आवातजावतलाई सहज बनाउन सुरुङ मार्ग, देशका विभिन्न मागहरुमा द्रुतमार्ग, प्रत्येक घरलाई विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने लगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको छ । बजेटमा ५ करोडभन्दा तलका सबै योजनाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसहित पठाउने उल्लेख छ तर बजेट भने घट्दो छ ।

पूर्वाधार विज्ञ एवं सरकारका पुर्व सह–सचिव कमल पाण्डे सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूला ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन खोजेपनि सो अनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्ने तथा कतिपय घोषित परियोजनाहरु आगामी वर्ष सुरु गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । ‘एक घण्टामा चितवन पुग्ने, दुई घण्टामा चतराबाट सगरमाथा पुग्ने गरी द्रुतमार्ग बनाउने जस्ता योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् तर आगामी वर्षभित्रै यस्तो योजनामा धेरै प्रगति हुने अवस्था देखिदैन ।’ मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले भने स्रोतको सुनिश्चित गरेरै बजेट ल्याएको बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रहरुलाई विशेष जोड  दिएको बताए ।

आगामी  वर्षको बजेटमा पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष बजेट ल्याउनुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायीहरुको थियो तर सरकारले यसलाई खासै महत्व दिएन । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी कोभिडको कारणले थलिएको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि कुनै ठोस नीति नआएको बताउँछन् । ‘थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई लयानका लागि र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि खासे योजना र कार्यक्रम छैन ।’–उनी भन्छन् ।

होटेल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह पनि सरकारले पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि उत्साह जगाउने कुनै कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् । ‘विदेशी पर्यटन र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अहिले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो तर आएन, धेरै कुरा दोहोरिए मात्र ।’–उनले भने ।

मन्त्रालय  २०७८/०७९ (प्रतिशत) २०७९/०७० (प्रतिशत)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १० ९.८३
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई ७.४ ७.४ ६.०५
आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय २.५२ ३.०७
पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय १.६८ १.२१
सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय ०.४७ ०.५१
जम्मा २२.०७ २१.७१

       स्रोतः अर्थ मन्त्रालय

पूर्वाधारमा विशेष जोड छः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री शर्माले ठूलो परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारले विशेष जोड दिएको बताए ।

काठमाडौ–चितवन द्रुतमार्ग, चतरा–सगरमाथा लगायतका द्रुतमार्ग निर्माणको योजना अध्ययनकै आधारमा राखिएको उनको तर्क थियो । ‘नेपालीले चतराबाट दुई घण्टामै सगरमाथा पुगेर सेल्फी खिच्न किन नपाउने, सुन्दा नारा र सपना जस्ता लाग्ने योजना पनि निर्माण गर्न असम्भव छैन ।’–उनले भने ।

पुर्व सम्भाव्यता अध्ययनकै कारणले यस्ता योजना राखिएकोले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाई थियो ।

पूरा हुने पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई विशेष जोड दिएर बजेट विनियोजन गरिएको तथा समयमै र लागतमै निर्माणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । ‘हामीले सरकारले अघि सारेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौ, यसका लागि बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।’–उनले भने–‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना अघि बढाउँछौ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले उत्पादन विनाको उपभोग, वितरण विनाको सम्वृद्धि, प्रतिफलविना खर्च, स्थिरताविनाको गति र मुल्यांकनविनाको निरन्तरता जस्ता पाँच खराब कुराबाट टाढा रहने गरी विपन्न, महिला र कृषि मैत्री बजेट निर्माण गरिएको बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा परियोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनको तर्क थियो ।


Read Previous

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाऊ’

Read Next

काठमाडौं उपत्यकामा माेनोरेल र केबलकार सञ्चालन असम्भवः पूर्वाधार मन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published.