Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै

काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहन गर्न २५ अर्ब आवश्यक, रेल विभागसँग १ अर्ब ६३ करोड मात्र


काठमाडौं । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअधिको काम) निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिका काम ठप्प भएको छ । त्यस खण्डमा ट्र्याक निर्माणको लागि ६ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहन गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहनको लागि बजेटको अभाव हुँदा काम टप्प हुन पुगेको हो ।

रेल विभागले अधिग्रहनमा पर्ने घर जग्गा रोक्का राखिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईका अनुसार मुआब्जा निर्धारणको लागि पूर्व तयारीको काम समेत सकिएको छ । तर बजेटको अभावले गर्दा मुआब्जा निर्धारण र थप काम गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आावश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, विभागसँग जग्गा प्राप्त भनेर उपलब्ध रकम १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । विभागले पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट दिने सुनिश्चितता गर्न लेखी पठाएको छ । ‘बजेटको सुनिश्चितता नभइ काम थाल्न सकिएन’ मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सरकारले रेल तथा मेट्रोरेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यो सबै रकम काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको जग्गा प्राप्तिको लागि प्रयोग गर्ने हो भने पनि अपुग हुने अवस्था छ ।


Read Previous

सरकारले घटायो पूर्वाधारकै बजेट, लक्ष्य भने ठूला परियोजना निर्माण गर्ने

Read Next

बजेटमा सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई इप्पानको १३ बुँदे ध्यानकर्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published.