Nepal Purbadhar

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

‘अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पर्नुमा अदालती मुद्धा कारक’


काठमडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अधिकांश पूर्वाधार आयेजना अलपत्र पर्नुको पछाडी अदालतमा पर्ने मुद्धा प्रमुख कारण रहेको बताएकी छन् । ‘अदालत राजश्व, अपराध, बैंकिङ कसुर र विकासलगायत नबुझेका विषयमा प्रवेश गर्दा देश नै दुर्घटनामा जाने अवस्था आउँछ’ उनले भनिन् ।

शुक्रबार नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, करिडोर सिटी, सहरी नीतिलगायतका विषयमा पत्रकारलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमा त्यस्तो बेला मुलुकलाई डरलाग्दो घाटा लाग्ने उनको भनाइ छ । यसकारण पनि न्यायलयका विषयमा प्रश्न उठ्ने र उठिरहने बताइन ।

ट्राञ्जिट विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य

सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनको लागि धेरै वटा अदृश्य स्वार्थले काम गरेको बताइन । तर, ‘ट्राञ्जिट’ विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल ‘डेष्टिनेशन’ विमानस्थल भएकाले पनि निजगढले जुन भुमिका खेल्छ, त्यो काम ती विमानस्थलले पूरा गर्न सक्दैनन्’ उनले भनिन् । निजगढ विमानस्थलले मात्रै देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउछ भन्ने सपना देखेको बताइन् ।

यस आयोजना बन्न नदिने तत्वहरु धेरै रहको उनले बताए पनि ती तत्वहरु को हुन उनले खुलाइनन् । ती तत्वहरुले वातावरण, सुकुम्बासीको चर्का कुरा गर्ने गरेको बताइन । ‘विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय भिडले होइन, जनताले भोट हालेका प्रतिनिधीले निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अन्योन्याश्रित भएको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।

योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक

कार्यक्रमामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेशप्रसाद सिंहले प्रदेशहरुको सन्तुलतसहित व्यवस्थित र योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न, समुचित स्रोत परिचालन गर्न, घना वस्ती विकास गर्न, यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न पनि नयाँ सहरी नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम मैनालीले नयाँ नीतिमा सहरी नीतिसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य क्षेत्रगत नीतिलाई पनि समेट्ने गरी सम्बन्धित नियकासँग लिखित राय लिएर पूर्णता दिने जानकारी दिए । त्यस्तै, नयाँ सहर, सभा हलजस्ता संरचना वृद्धि गर्दै जानेभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउनमा ध्यान दिने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालले कतिपय आयोजना घोषणा गर्ने तर पर्याप्त स्रोत नहुँदा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा नयाँ सहर आयेजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले सहरी क्षेत्र वृद्धि भइरहे पनि सहरमा लगानीको अभाव रहेको बताए । त्यस्तै, सहरी विकास बहुसरोकारको विषय हुने र संरचना निर्माण कठिन हुदै गएको उल्लेख गरे ।

साथै सहरी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतिहरुमा क्षेत्रमा तर्जुमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनु, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण, अप्रयाप्त र क्षयीकरण हुँदै गएका पूर्वाधारहरु, अप्रयाप्त लगानी, नगरपालिकाको संस्थागत क्षमताको कमी र धेरै निकायहरुको संलग्नता रहनु रहेको बताए । कार्यक्रम नेशनल डेमोक्र्याटिक इष्टिच्युटको सहयोगमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो ।


Read Previous

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो

Read Next

सहुलियत दिएर जलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरियोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.