Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

‘अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पर्नुमा अदालती मुद्धा कारक’


काठमडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अधिकांश पूर्वाधार आयेजना अलपत्र पर्नुको पछाडी अदालतमा पर्ने मुद्धा प्रमुख कारण रहेको बताएकी छन् । ‘अदालत राजश्व, अपराध, बैंकिङ कसुर र विकासलगायत नबुझेका विषयमा प्रवेश गर्दा देश नै दुर्घटनामा जाने अवस्था आउँछ’ उनले भनिन् ।

शुक्रबार नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, करिडोर सिटी, सहरी नीतिलगायतका विषयमा पत्रकारलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमा त्यस्तो बेला मुलुकलाई डरलाग्दो घाटा लाग्ने उनको भनाइ छ । यसकारण पनि न्यायलयका विषयमा प्रश्न उठ्ने र उठिरहने बताइन ।

ट्राञ्जिट विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य

सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनको लागि धेरै वटा अदृश्य स्वार्थले काम गरेको बताइन । तर, ‘ट्राञ्जिट’ विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल ‘डेष्टिनेशन’ विमानस्थल भएकाले पनि निजगढले जुन भुमिका खेल्छ, त्यो काम ती विमानस्थलले पूरा गर्न सक्दैनन्’ उनले भनिन् । निजगढ विमानस्थलले मात्रै देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउछ भन्ने सपना देखेको बताइन् ।

यस आयोजना बन्न नदिने तत्वहरु धेरै रहको उनले बताए पनि ती तत्वहरु को हुन उनले खुलाइनन् । ती तत्वहरुले वातावरण, सुकुम्बासीको चर्का कुरा गर्ने गरेको बताइन । ‘विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय भिडले होइन, जनताले भोट हालेका प्रतिनिधीले निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अन्योन्याश्रित भएको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।

योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक

कार्यक्रमामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेशप्रसाद सिंहले प्रदेशहरुको सन्तुलतसहित व्यवस्थित र योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न, समुचित स्रोत परिचालन गर्न, घना वस्ती विकास गर्न, यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न पनि नयाँ सहरी नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम मैनालीले नयाँ नीतिमा सहरी नीतिसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य क्षेत्रगत नीतिलाई पनि समेट्ने गरी सम्बन्धित नियकासँग लिखित राय लिएर पूर्णता दिने जानकारी दिए । त्यस्तै, नयाँ सहर, सभा हलजस्ता संरचना वृद्धि गर्दै जानेभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउनमा ध्यान दिने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालले कतिपय आयोजना घोषणा गर्ने तर पर्याप्त स्रोत नहुँदा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा नयाँ सहर आयेजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले सहरी क्षेत्र वृद्धि भइरहे पनि सहरमा लगानीको अभाव रहेको बताए । त्यस्तै, सहरी विकास बहुसरोकारको विषय हुने र संरचना निर्माण कठिन हुदै गएको उल्लेख गरे ।

साथै सहरी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतिहरुमा क्षेत्रमा तर्जुमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनु, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण, अप्रयाप्त र क्षयीकरण हुँदै गएका पूर्वाधारहरु, अप्रयाप्त लगानी, नगरपालिकाको संस्थागत क्षमताको कमी र धेरै निकायहरुको संलग्नता रहनु रहेको बताए । कार्यक्रम नेशनल डेमोक्र्याटिक इष्टिच्युटको सहयोगमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो ।


Read Previous

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो

Read Next

सहुलियत दिएर जलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरियोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.