Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

‘अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पर्नुमा अदालती मुद्धा कारक’


काठमडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अधिकांश पूर्वाधार आयेजना अलपत्र पर्नुको पछाडी अदालतमा पर्ने मुद्धा प्रमुख कारण रहेको बताएकी छन् । ‘अदालत राजश्व, अपराध, बैंकिङ कसुर र विकासलगायत नबुझेका विषयमा प्रवेश गर्दा देश नै दुर्घटनामा जाने अवस्था आउँछ’ उनले भनिन् ।

शुक्रबार नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, करिडोर सिटी, सहरी नीतिलगायतका विषयमा पत्रकारलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमा त्यस्तो बेला मुलुकलाई डरलाग्दो घाटा लाग्ने उनको भनाइ छ । यसकारण पनि न्यायलयका विषयमा प्रश्न उठ्ने र उठिरहने बताइन ।

ट्राञ्जिट विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य

सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनको लागि धेरै वटा अदृश्य स्वार्थले काम गरेको बताइन । तर, ‘ट्राञ्जिट’ विमानस्थलको रुपमा निजगढ अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल ‘डेष्टिनेशन’ विमानस्थल भएकाले पनि निजगढले जुन भुमिका खेल्छ, त्यो काम ती विमानस्थलले पूरा गर्न सक्दैनन्’ उनले भनिन् । निजगढ विमानस्थलले मात्रै देशको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउछ भन्ने सपना देखेको बताइन् ।

यस आयोजना बन्न नदिने तत्वहरु धेरै रहको उनले बताए पनि ती तत्वहरु को हुन उनले खुलाइनन् । ती तत्वहरुले वातावरण, सुकुम्बासीको चर्का कुरा गर्ने गरेको बताइन । ‘विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय भिडले होइन, जनताले भोट हालेका प्रतिनिधीले निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अन्योन्याश्रित भएको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।

योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक

कार्यक्रमामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रमेशप्रसाद सिंहले प्रदेशहरुको सन्तुलतसहित व्यवस्थित र योजनावद्ध विकासको लागि नयाँ सहरी नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्न, समुचित स्रोत परिचालन गर्न, घना वस्ती विकास गर्न, यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न पनि नयाँ सहरी नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम मैनालीले नयाँ नीतिमा सहरी नीतिसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य क्षेत्रगत नीतिलाई पनि समेट्ने गरी सम्बन्धित नियकासँग लिखित राय लिएर पूर्णता दिने जानकारी दिए । त्यस्तै, नयाँ सहर, सभा हलजस्ता संरचना वृद्धि गर्दै जानेभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउनमा ध्यान दिने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालले कतिपय आयोजना घोषणा गर्ने तर पर्याप्त स्रोत नहुँदा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा नयाँ सहर आयेजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले सहरी क्षेत्र वृद्धि भइरहे पनि सहरमा लगानीको अभाव रहेको बताए । त्यस्तै, सहरी विकास बहुसरोकारको विषय हुने र संरचना निर्माण कठिन हुदै गएको उल्लेख गरे ।

साथै सहरी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतिहरुमा क्षेत्रमा तर्जुमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनु, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरण, अप्रयाप्त र क्षयीकरण हुँदै गएका पूर्वाधारहरु, अप्रयाप्त लगानी, नगरपालिकाको संस्थागत क्षमताको कमी र धेरै निकायहरुको संलग्नता रहनु रहेको बताए । कार्यक्रम नेशनल डेमोक्र्याटिक इष्टिच्युटको सहयोगमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको हो ।


Read Previous

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो

Read Next

सहुलियत दिएर जलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरियोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.