Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

सहुलियत दिएर जलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरियोस्


काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । नयाँ आयोजना नथपि पुरानै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहँदा गहिरिँदो आर्थिक संकटकाबीच पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा बजेट बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई महत्त्व दिएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिनु पर्छ त ? भन्ने सन्दर्भमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पूर्वाधारमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाका लागि बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोक्नु हुँदैन

बटु लामिछाने, सञ्चालक सिंगटी इनर्जी कम्पनी

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई सम्बोधन नै गरेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाएको छैन । उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ छ । अर्कोतिर नेपालको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने बहस भइरहेको छ । पर्याप्त विद्युत अहिले नै हामीसँग छैन । यो अवस्थामा सरकार नाफा र नोक्सान हेरेर बसेको छ ।

जलविद्युतको विकासमा सरकार साँच्चिकै गम्भिर हुने हो भने उत्पादन बढाउन अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर पुनरावलोकन गरेर जान सकिन्छ कि ? बरु अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाहरूले बैंकको ऋण चुक्ता नगर्दासम्मका लागि मात्रै राम्रो पिपिए दर दिएर लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्न सकिने थियो ।

ऋण चुक्ता भइसकेपछि सामान्य दरमा पिपिए गरिदिँदा भइहाल्छ । यसो गर्न सकेमा अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न अगाडि आउने थियो । नदी प्रवाही (रन अफरिभर) आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतमा मात्रै भर पर्नु पर्ने थिएन । यसो गर्नलाई सरकारको नीति नै भएन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) बाट पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय कतैबाट सुनुवाई हुँदैन । जति सुझाव पेश गरे पनि मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव सबै आफ्नै हिसाबले मात्रै चल्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्ना सल्लाहकारको कुरा मात्रै सुनेर हिड्ने गर्छन् । जबकी, सल्लाहकार ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । हामीलाई समेत सरकारको नियम बुझ्न गाह्रो भयो । हामी देशको समृद्धिका लागि भनेर दशकौंदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा खटिएका छौं ।

उपभोक्ताका लागि विद्युतको महसुल दर बढाउनु हुँदैन । बरु यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? त्यसबारेमा सोच्नु पर्छ । अहिले बैंकहरूले तरलता अभावको कारण देखाएर निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माणाधीन पूर्वाधारमा ऋण प्रवाह नरोक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बैंकहरूले नियमितरूपमा नगद प्रवाह गर्छन् र आयोजना चाँडै सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरूको सिडि रेसियो कायम गरेकाले नै पैसाको संकट आएको हो । निर्माणाधीन पूर्वाधारको हकमा यो व्यवस्था हटाइदिने हो भने जलविद्युत आयोजनालाई यो समस्या आउँदैन । बैंकहरूलाई पनि कूल लगानीको १५ देखि २० प्रतिशत ऋण जलविद्युतमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति बनाई कडारूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

पेनस्टक पाइपका लागि भ्याटमा सहुलियत दिनु पर्यो । कम आवश्यकताका वस्तु तथा सामाग्री आयातमा कडाई गर्नुपर्यो । हामीलाई अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राम्रो पिपिए दर प्राप्त भयो भने भोलिको दिनमा हामीसँग पर्याप्त विद्युत हुन्छ । उत्पादन बढेपछि खपत स्वतः बढ्छ । जुन सुकै बेला भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो कुरा सरकारले गर्नुपर्छ ।

अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि अहिले ३५ वर्षको छ । यसलाई बढाएर ७५ वर्ष बनाउन सकिन्छ । ७५ वर्षको अनुमतिपत्र दिँदा त्यसको लागि यो प्रकृतिका आयोजनाको ऋण तिर्ने अवधि (पे व्याक पिरियड) भरका लागि मात्र पिपिएको उच्च दर दिइयोस् । यो अवधि ७ वर्ष, ८ वर्ष जति हुन्छ । त्यसपछि फेरि साधारण दर नै दिइयोस् । त्यसकारण, सरकारले अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पिपिएको आकर्षक दर निर्धारण गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

उपभोक्तालाई विद्युतको महसुल बढाउनु हुँदैन । बरु ग्यासको लागि दिइरहेको सहुलियत हटाइदिएर विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले नसकेपछि नै निजी क्षेत्र जलविद्युतको विकासमा होमिएको हो । सरकारले त निजी क्षेत्रलाई सधैं कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशमा त्यसो गरिँदैन । उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गरिदियो भने ७५ वर्ष, नत्र आजसम्म पाएको अनुमतिपत्र अनुसार त ३५ वर्षमा हाम्रा आयोजना सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेर बनाएका आयोजना भोलि गएर त सरकारकै सम्पत्ति हुन् नि । सरकारले गर्न लागेको विकासको खुड्किलोमा एउटा खुड्किलो निजी क्षेत्रले बनाइदिएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा बेरोजगारी समस्या पनि केही हदसम्म समाधान गरेको छ ।राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि जलविद्युतको ठूलो योगदान छ । भारतले विस्तारै सबै कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्ट बन्द गर्दैछ । उसले पनि अब जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी बढाएर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ ।

उसले खरबौं रुपैयाँ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा खर्चिँदैछ । भारतको प्राथमिकतामा नेपाल पनि पर्दछ । यो नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो । अहिले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने भोलिको दिनमा भारत हाम्रो विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालिन बजार हुन सक्छ । सरकारले यसलाई अवसरकोरूपमा लिनुपर्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

सुवर्णदास श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, स्वेतगंगा हाइड्रो पावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी

जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनु कुरा आएको छ । हाम्रो मुख्य रणनीति जलविद्युतमा लगानी आकर्षण गर्ने गरी आउनु पर्यो । केही व्याकेजहरु आउनु पर्छ । आज निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना सबै दीर्घकालमा गएर सरकारको स्वामित्वमा आउँछन् । निजी क्षेत्रले निर्माण पूरा गरेपछि सञ्चालन गर्ने भएको अधिकतम २५ वर्ष हो ।

यो क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गर्नुपर्छ ।बिगतमा हामीले ‘ट्याक्स होलिडे’, भ्याट छुट, भन्सार छुटको सुविधाहरू सरकारबाट पाएका थियौं । बीचमा यो रोकियो । हिउँदको विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलाशय आयोजनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यस प्रकारका सुविधा सरकारले दिएर निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्छ । वन क्षेत्रको रुख विरुवा कटानको प्रक्रियाको सरलीकरण, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापतको जग्गा सट्टाभर्ना दिने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । त्यो निजी क्षेत्रले गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो ।जग्गा प्राप्तिमा लगाइएको हदबन्दीले पनि समस्या पारिरहेको छ ।

दीर्घकालमा सरकारकै स्वामित्वमा जाने जलविद्युत आयोजनाको जग्गा खरिदमा हदबन्दी नै किन लगाउनु पर्यो ? पेट्रोलियम ऊर्जा महंगिएर जाँदा अहिले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि स्वतः वातावरण बनेको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न लगानीमैत्री वातावरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । सरकारले वातावरण तयार नगरीदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले किन लगानी गर्ने ? किन अर्को क्षेत्रमा लगानी नलैजाने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसकारण समय रहँदै सरकारले यतातर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामीले विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउँछौं र छिमेकी देशरूपमा विद्युत निर्यात गर्छौं भनिरहँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकास व्यापारिक हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन, विलिङ चार्ज, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलगायत सबैको ढोका खोल्दै लैजानु पर्छ । यो काम ढिलो नगरी चाँडै गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि विद्युत आयोजनाहरूको पिपिए हुन सकेको छैन । यो तत्कालै खुलाउनु पर्छ । किनभने, ऊर्जा भन्ने कुरा आपूर्तिले माग सृजना गर्ने गर्छ । आपूर्ति राम्रो छ भन्ने बितिक्कै माग स्वतः बढेर जान्छ । माग बढाउन विद्युतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । भोलिको दिनमा हामीलाई विद्युत त धेरै चाहिन्छ ।

अहिलेसम्म भएको विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत त बत्ती बाल्नेबाहेकको काममा घरायसी ग्राहकले गरेका छैनन् । अहिले खाना पकाउने ग्यासको भाउ उकालो लाग्दै जाँदा विद्युतीय चुलो ग्यास प्रतिस्थापनको विकल्प बन्छ सक्ने सम्भावना प्रबल छ । यता पेट्रोल र डिजेलको भाउ पनि बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने गरी पेट्रोल, डिजेलको खपत बढाउनुभन्दा विद्युतीय गाडीको विकल्पमा जान सकिन्छ । यसका लागि पनि पर्याप्त विद्युत चाहिन्छ । यसकारण विद्युतको माग त निरन्तर बढ्ने कुरा हो । माग बढिरहेकाले उत्पादन पनि बढाउन आवश्यक रहेकाले पिपिए खुलाउनु पर्छ । अहिले पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्छ ।

यहाँ खपत भएर बढी भएको विद्युत त छिमेकी देशहरूले खरिद गर्छु भनिसकेका छन् । भारत र बंगालादेशले कोइलाबाट उत्पादन हुने वर्यावरण दुषित गर्ने थर्मल प्लान्ट बन्द गर्ने उद्घोष गरिसकेकाले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउन यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढाउनु पर्छ । यो हाम्रा लागि विद्युत उत्पादन बढाउने ठूलो अवसर हो । साथसाथै प्रसारण लाइनका संरचना पनि निर्माण गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकेमा आन्तरिक र अन्तरदेशी विद्युत माग अनुसार नै आपूर्ति बढाउन सकिन्छ । अहिले नै त माग अनुसारकै आपूर्ति अन्तरदेशीय बजारमा पनि दिन सकिने अवस्था छैन । यसकारण जलविद्युलाई लगानीमैत्री बनाइनु पर्छ ।

मोहन डाँगी, उपाध्यक्ष, इपान

अर्को भन्नै पर्ने कुरा सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले थलिएका जलविद्युत आयोजनालाई पुर्नकर्जा दिन सकेन । हामी यसका लागि लडिरहेका छौं । तर, पाइरहेका छैनौं । यो कुरा पनि बजेटमार्फत सम्बोधन भएर आएमा राम्रो हुने थियो । हामीले निर्माण गरेका आयोजना भविश्यमा सरकारकै हुने हुँदा लगानीकर्ता भएको हिसाबले यति कुरा राख्ने हक हामीले राख्छौं भन्ने लाग्छ । नेपालका लागि जलविद्युत नै मौलिक ऊर्जा उद्योग भनेको नै जलविद्युत हो । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

जलविद्युत उत्पादनका लागि दबाब बढिरहेका बेला सरकार भने निरुत्साहित गरिरहेको छ

ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयहरू समेटिएको सुझावको हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं । जलविद्युत क्षेत्र लामो संघर्षपछि भर्खरै लयमा आउने क्रममा छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि धेरै उत्साहित छन् । अनुमतिपत्र पनि धेरै जारी भइसकेका छन् । पिपिएको लाइनमा पनि धेरै आयोजना पालो कुरेर बसिरहेका छन् । सबै कुरा मिलिरहेका बेला सरकार भने यो क्षेत्रलाई निरुस्ताहित गर्न लागि परेको छ । यसलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले बेच्न नसकेको विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा हामी बिक्री गर्छौं भन्ने हिम्मत देखाउँदा पनि आजसम्म अनुमतिपत्र दिइएको छैन । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरूले कूल लगानीको सिमित प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नु पर्ने प्रवाधानलाई ऐच्छिक बनाएर ६ प्रतिशतमा राखिदिएको छ । यस्ता कुराले बल्ल तल्ल लयमा आएको जलविद्युत क्षेत्रको विकासक्रमलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोमा त्यसो गर्न नहुने आशयको लिखित सुझाव हामीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । यी बुँदालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पुरक बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याएको हो । यो बजेटमा २ सय मेगावाट माथिका अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म सम्पूर्ण कर छुट, त्यसबाहेक पनि निर्माण सामाग्रीमा भ्याटलगायत सबै कुरामा छुट दियो । तर, यो सुविधा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई दिइएन । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले यहाँनिर ठूलो विभेद गरेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका अर्धजलाशय आयोजनालाई यो सुविधा खोइ ? निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने भनेको १ सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशय आयोजना हुन् । यी आयोजनालाई पनि त सरकारले यो सुविधा दिनुपर्छ ।

कुमार पाण्डेअध्यक्ष, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी

बजेटले संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्बोधन गरोस्

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्वलाई नै विकल्प सोच्न बाध्य गराइदिएको छ । यो अवस्थामा हामी पनि उभिएका छौं । यही कारण ऊर्जा माथिको परनिर्भरताले निम्त्याएको आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिइरहेको हुँदा यसको विकल्पबारे सोच्नु पर्ने बेला आएको भन्ने बहसहरू भइरहेका छन् । पेट्रोलियम प्रतिस्थापनका लागि विद्युत प्रमुख विकल्प भए पनि तत्कालका पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको विद्युत आयात गरेर नै हो । पेट्रोलियमको सट्टामा विद्युत नै आयात गरेर पेट्रोलियमको सट्टामा विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने हिउँदका केही महिना बाहेक हाम्रै विद्युतले धान्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षबाटै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर लाइकलको आयात तथा बिक्रीमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका मोटर साइकल र स्कुटरलाई पनि अबको ४ देखि ५ वर्षमा पूर्णरूपमा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने नीति ल्याइयो भने पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनलाई घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विस्तारै विद्युती गाडीहरू आउन सक्छन् । केही आइरहेका पनि छन् ।

हामीले यसबाहेक खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं । भान्छाबाट ग्यास प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणले अहिलेको मौजुदा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएन भने ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । अहिले बर्खामा विद्युत बढी हुने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं । सरकारले आयात र निर्यात दुर्व सहज बनाउन नीतिगत तथा कुटनीतिकरूपमा पहल गर्नुपर्छ । साथसाथै उत्पादन भएको विद्युत प्रवाह हुने देशीय तथा अन्तरदेशीय संरचनाहरू बनाउने कुराहरूको प्रतिबद्धता बजेटमा आउनु पर्छ । सरकारले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्यो र काममा अवरोध नगर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्यो ।

संरचना निर्माणका क्रममा आउने जग्गा प्राप्ति वन, रुख विरुवा कटानका क्रममा आउने समस्या पनि तत्कालै समाधान गर्नुपर्यो । विद्युत उत्पादन बढाउन सरकारले जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन दिने भनेको छ । यो काम नीजि क्षेत्रबाट चाँडो हुन्छ । सरकारी संयन्त्रबाट यो काम चाँडो हुँदैन । त्यसैले यी कुरालाई निजी क्षेत्रबाट गराउन के गर्ने हो ? विषेश गरेर ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गराउन सकिन्छ भने त्यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ । एउटा फाइदा भनेको जलशय जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । अर्को भनेको वैदेशिक लगानी आउँछ । हामीसँग यति धेरै जलाशय जलविद्युत आयोजना छन् । यी आयोजनाका लागि विदेशी लगानी ल्याउन डराउनु हुँदैन । ठूला जलाशय आयोजनाका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । विदेशी लगानी ल्याउनलाई नीतिगतरूपमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले करिब ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना अहिले ठूलो समस्यामा परेका छन् । डिजेलको भाउ आकासियो, बैंकको ब्याजदर बढ्यो । निर्माण सामाग्रीको भाउ बढ्यो । यीनै कारणले निर्माणाधीन आयोजनालाई ठूलो मार परिरहेको छ । यी आयोजनालाई निर्माण पूरा हुने चरणमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? भन्नेमा सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यी आयोजना सफल हुँदा मात्रै अबको २ देखि ३ वर्षभित्रमा हामी आफ्नै विद्युतमा पूर्ण निर्भर हुनसक्ने अवस्थामा पुग्छौं । बर्खामा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्न सक्छौं । यीनै विषयमा आगामी बर्षको बजेटले सम्बोधन गरिदियो भने प्रवद्र्धकहरूलाई पनि आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसबाट हाम्रो विद्युत उत्पादन बढ्छ । निर्यात घट्छ । पेट्रोलियम आयातलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।

बर्खाको ४ महिना विद्युत खपत तथा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ

मोहनबिक्रम कार्की, अध्यक्ष, आशुतोष इनर्जी कम्पनी

पेट्रोलियम आयातले बढाएको व्यापार घाटा न्युनिकलरण गर्न हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको जलविद्युतको तीव्र विकास गर्नु रहेको छ । जलविद्युतमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्थामा नै व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । यसकारण जलविद्युतको तीव्र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ट्याक्समा सहुलियत दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जलविद्युतमा आउने ऋण लगानीको ब्याजदर स्थिर राखिदिनु पर्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हुने वार्षिक आम्दानी निश्चित हुने हुँदा पटक–पटक ब्याजदर परिवर्तन हुनाले त्यसको प्रभाव जलविद्युत आयोजनाको लागतमा परिरहेको हुन्छ र आयोजना महंगा भइरहेका छन् । त्यसकारण पनि ब्याजदर स्थिर राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले धेरै नै आर्थिक संकटमा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थले अहिले बनाइरहेको व्यापार घाटाको समाधान पनि जलविद्युत नै हो । त्यसका लागि जलविद्युतको उत्पादन बढाउनु पर्छ र पेट्रोलियमको सट्टा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन, उपकरण तथा सामाग्रीको उपयोग बढाउनु पर्छ । विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम आयात कम गर्नका लागि विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो काम आजैबाट थाल्नु पर्छ । बर्खाको ४ महिना खेर जाने विद्युतलाई खपत गर्यो वा निर्यात गर्यों भने अहिलेको व्यापार घाटाको ग्राफ घटेर निकै तल आइपुग्नेछ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरेर ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको उपयोग तथा पेट्रोलियम गाडीको सट्टामा विद्युतीय गाडीमा जान सकियो भने छोटो समयमा नै व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम खपतलाई निरुत्साहित गर्न अब पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी तथा मोटरसाइकल आयात बन्द गरिदिनुपर्छ ।यो बर्खाका ४ महिना विद्युत खपत बढाउने व्याकेजका कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत ल्याइनु पर्छ । त्यसका लागि विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन सकिन्छ ।


Read Previous

‘अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पर्नुमा अदालती मुद्धा कारक’

Read Next

पानी जाहाजका सपना फिजे पनि खोलीमा फोहोर मिसायौ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.