
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा जीवनरक्षाका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने २ मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर ४ गते बसेको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्व्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने भएको छ। आईएमएफको Rapid Credit Facility अन्तर्गत प्राप्त हुने उक्त ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मङ्सिर ६ र ७ गते हुने भारतको राजकीय भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, सरकारले देशभर नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०) समेत स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नर्म्स, २०८३ र राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा उद्धार, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक वित्तीय सहायता, भूमि व्यवस्थापन र पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत कामलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

