Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

बजेटमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्रको माग हो


विरेन्द्रराज पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

हामीले पूर्वाधार सम्मेलन विगतमा पनि गर्यो । अब पनि गर्ने तयारीमा छौं । अन्य धेरै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न पूर्वाधारको अभाव भयो भन्ने विषय पनि आएको छ । विश्व बैंक, नेपाल लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगहरुले गरेको अध्ययनमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई उठाएका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय गहिरोसँग महसुस गरिएको छ ।

तर, आवश्यकता छ मात्र भनेर पनि भएन । सरकारले कत्तिको बजेट विनियोजन गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि आउँछ । विनियोजन गरेर मात्र भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

साना साना टुक्रे आयोजनाको लागि छरेर बजेट ल्याउनुभन्दा पनि ‘इम्प्याक्ट’ देखाउने खालका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी यातायत, सञ्चार, ऊर्जा, सहरी विकासका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेक लगानी गर्दा जथाभावीभन्दा पनि लागत आउने, नाफा कमाउन सक्ने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय भनेको वित्तीय औजारहरुमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । लगानी ल्याउन सकिने वा उठाउन सकिने उपाय र औजारहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागी ‘इन्फ्रास्ट्रचर बण्ड’ लगायत सरकार बाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी उठ्न सक्ने ठाँउहरु खोज्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण ढिलो भएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च पनि भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर छौं तर पूर्वाधारमा खर्च भने ४० प्रतिशत पनि भएको छैन । विविध समस्याको कारण पनि प्रगति अपेक्षित भएको देखिदैन ।

विशेषगरी गौरवका आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिने विषयले प्रमुखता पाउनुपर्छ । कतिपय ऐन, नियम, नियमावलीहरुले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि छिटो सहज बनाउनुपर्छ । नयाँ सार्वजनिक खरिद विद्येयकलाई पनि अझ छलफल गरेर जारी गर्नुपर्छ । नियमालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र चलायमान हुन सक्छ ।

अर्को प्रमुख सुझाव भनेको पूर्वाधार सबै मन्त्रालयको सरकारको क्षेत्र हो । यसकारण पूर्वाधार निर्माण विकास प्राधिकरण संरचनाको अवधारणा ल्याओस् ।
त्यो संस्थाले सबैसँग समन्वय गरोस्, समयमै आयोजना सम्पन्न गरोस र विकासलाई गति देओस् । अनि समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै निर्देशित गर्ने गरी अघि बढोस् ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विकास बोर्ड त छ । तर, त्यसलाई अधिकार अलि पुगेको छैन । त्यसलाई शक्तिशाली बनाउँदा पनि हुन्छ ।


Read Previous

आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युत आयात ‘नेट जिरो’मा पुग्छ: कुलमान

Read Next

‘अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पर्नुमा अदालती मुद्धा कारक’

Leave a Reply

Your email address will not be published.