नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी ठेक्का, निर्माण, परामर्श, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सीप र कामका आधारमा पाँच श्रेणीमा न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७४० रुपैयाँदेखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँदेखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको ज्याला सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बिचौलियाले कमिसन वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्नेछ । कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म तथा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । पार्ट टाइम, अस्थायी, मौसमी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकले समेत निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र पाउनेछन् ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक तथा अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी सुधारको अवसर दिइने र पुनः उल्लङ्घन गरे कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै जिम्मेवार व्यवसायीको लागत भार कम गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
