Nepal Purbadhar

विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी, हाइड्रोको लाइसेन्स अवधि अवधि ५० वर्ष


काठमाडौं । सरकारले विद्युत् क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा विद्युत् ऐन, २०४९ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ सहित विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउनेदेखि ऊर्जा भण्डारण, खुला पहुँच र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रको कारोबारसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।

मस्यौदामा विद्युत् व्यापारलाई छुट्टै गतिविधिका रूपमा परिभाषित गर्दै विद्युत् खरिद गरी पुनः बिक्री गर्ने, खरिदबिक्रीमा मध्यस्थता गर्ने तथा स्वदेशी र अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको छ ।

त्यस्तै, ब्याट्री वा अन्य प्रविधिबाट विद्युत् ऊर्जा सञ्चय गरी आवश्यकताअनुसार विद्युत् प्रणाली वा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई ऊर्जा भण्डारणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने बाटोसमेत खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच

प्रस्तावित संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था हो । यसअनुसार विद्युत् उत्पादन, व्यापार वा उपभोग गर्ने योग्य व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, ह्विलिङ शुल्क र अन्य लागू शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध प्राविधिक क्षमताको अधीनमा रही योग्य व्यक्तिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र भेदभावरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ ।

खुला पहुँचका लागि गरिएको निवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने भएमा त्यसको प्राविधिक वा कानुनी कारण स्पष्ट खुलाएर सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि विद्युत् तालिकीकरण, मापन, हिसाब मिलान, प्रणालीमा हुने विद्युत् क्षति, असन्तुलन शुल्क, जडान तथा अन्य प्राविधिक र व्यावसायिक व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्नेछ ।

खुला पहुँचसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछ । तर, खुला पहुँच उपलब्ध गराएको कारणले मात्र प्रसारण वा वितरण प्रणालीको स्वामित्व तथा सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण भएको मानिने छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र

मस्यौदाले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीमार्फत प्रसारण आयोजना विकास गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअनुसार सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत लगानी संरचनामा प्रसारण आयोजना विकास गर्न गराउन सक्नेछ । प्रसारण आयोजना छनोट गर्दा प्रणालीको आवश्यकता, प्राविधिक सम्भाव्यता, लागत, लगानीको प्रतिफल, प्रणाली सुरक्षा र उपभोक्तामाथि पर्ने महसुलको प्रभावलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

बोलपत्र प्रक्रियामा प्रसारण सेवा सम्झौता, उपलब्धता तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँट, महसुल निर्धारण, भुक्तानी सुरक्षा र आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यसले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता बढाउने कानुनी आधार तयार गर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षसम्म

जलविद्युत् आयोजनाको लगानी आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्नेछ ।

अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गर्दा आयोजनाको प्रकृति, लगानीको परिमाण, निर्माण अवधि, ऋण भुक्तानी अवधि, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

तर अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने प्रस्ताव छ । सबै आयोजनाले अनिवार्य रूपमा ५० वर्षको अनुमतिपत्र पाउने वा पुराना अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः थपिने भने छैन ।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक महसुलमा आधारित बोलपत्र प्रणालीबाट निर्माण गरिने प्रसारण आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि पनि बढीमा ५० वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जलविद्युत् वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश

विद्युत् वितरणमा समेत प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यसहित एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी संस्थालाई वितरणको अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले कुनै क्षेत्रमा एउटा संस्थाले वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही क्षेत्रमा अर्को योग्य संस्था प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था रहेकामा प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यस्तो कानुनी अवरोध हटाउन खोजेको छ ।

मस्यौदाअनुसार कुनै क्षेत्रमा विद्युत् वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्था रहेको कारणले मात्र सोही क्षेत्रमा अन्य योग्य व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिन बाधा पर्ने छैन ।

तर नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा विद्यमान वितरण प्रणालीको क्षमता, प्रणाली सुरक्षा, लगानीको दोहोरोपन, विद्युत् सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ताको हितलाई विचार गर्नुपर्नेछ ।

एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सञ्चालनमा रहेमा विद्युत् नियमन आयोगले प्रणाली प्रयोग, उपभोक्ता सेवा, महसुल, मापन, बिलिङ तथा सेवा प्रदायक परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा विद्युत् सेवाको निरन्तरता, सार्वभौमिक पहुँच, उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापन, प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा आपत्कालीन सेवाको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

निजी उत्पादकलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र कारोबारको बाटो

मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को प्रमाणित परिमाणका आधारमा तोकिएको निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

प्रमाणपत्र जारी गर्दा विद्युत् उत्पादनको स्रोत, उत्पादन अवधि, परिमाण, मापन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवरण विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।

एउटै परिमाणको विद्युत् उत्पादनका लागि एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र जारी गर्न वा एउटै वातावरणीय विशेषताको दोहोरो दाबी गर्न पाइने छैन । प्रमाणपत्रको जारी, हस्तान्तरण, कारोबार, रद्द, अभिलेख तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

अन्तरदेशीय कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सम्बन्धित मुलुकको कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति र मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।

प्रमाणपत्र अन्तिम रूपमा प्रयोग भएपछि त्यसलाई विद्युतीय अभिलेखमा प्रयोग भएको जनाई रद्द गर्नुपर्ने र रद्द गरिएको प्रमाणपत्र पुनः बिक्री वा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऋणदातालाई जलविद्युत् आयोजना बचाउने अधिकार

जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण अधिकारलाई पनि मस्यौदाले सम्बोधन गरेको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले ऋण सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले आयोजनाको निरन्तरता कायम गर्न योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको स्वीकृति लिन सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित प्रतिस्थापनकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय योग्यता, आयोजनाको अवस्था, सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुनबमोजिमका सर्त परीक्षण गरी आवश्यक विवरण पूरा भएको मितिले ६० दिनभित्र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

तर प्रस्तावित प्रतिस्थापनकर्ताले कानुनी योग्यता वा अनुमतिपत्रका अनिवार्य सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा हस्तान्तरण स्वीकृत गर्नुपर्ने छैन ।

अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको स्वीकृति नपाएसम्म ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिले आयोजनाको अनुमतिपत्रधारकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि ऋणदाता वा सुरक्षण प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्झौता भएको र सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको जानकारी गराइएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई समेत सूचना दिएर त्रुटि सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

निर्माणमा ढिलाइ भए अवधि थप्न सकिने

सरकारी निकायबाट स्वीकृति दिन भएको ढिलाइ, प्रसारण लाइन वा अन्य आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन तथा जग्गासम्बन्धी प्रक्रियामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइ वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका प्रमाणित कारणले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसके निर्माण अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तो अवधि थप गर्दा ढिलाइको कारण, अवधि, निर्माण तालिकामा परेको प्रभाव र आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको मितिले ३० कार्यदिनभित्र अवधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

तर आयोजनाको प्रवर्द्धकको आफ्नै लापरबाही, वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी, सम्झौता उल्लङ्घन वा निजकै नियन्त्रणमा रहेको कारणबाट भएको ढिलाइलाई अवधि थप गर्ने आधार मानिने छैन ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्रको निर्माण अवधि थप भएको कारणले मात्र विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति स्वतः थप हुने छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले सम्झौता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् आयोजना स्वीकृतिका लागि एकद्वार सेवा

विद्युत् आयोजना विकासमा देखिँदै आएको प्रशासनिक झन्झट र विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित एकीकृत लगानी सहजीकरण इकाइमाफर्त एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

यस सेवामार्फत विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय, भूमि प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको एकीकृत समन्वय गरिनेछ ।

प्रत्येक आयोजनाको छुट्टै एकीकृत विद्युतीय फाइल सिर्जना गरी आवश्यक विवरण, कागजात, स्वीकृति, निर्णय तथा कार्यप्रगति सोही फाइलमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ ।

एउटा निकायमा पेस गरिएको प्रमाणित कागजात अन्य सम्बन्धित निकायले विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुनः पेस गर्न लगाउन पाइने छैन ।

सम्बन्धित निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने स्वीकृति वा निर्णय तोकिएको समयसीमाभित्र गर्नुपर्नेछ । समयसीमाभित्र निर्णय गर्न नसकिए त्यसको कारण, बाँकी प्रक्रिया र निर्णय हुने अपेक्षित मिति विद्युतीय प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक सुरक्षा तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समयसीमा समाप्त भएको कारणले मात्र स्वीकृति प्रदान भएको मानिने छैन ।

विद्युत् विकास विभागको भूमिका थप स्पष्ट

विद्युत् विकास विभागलाई विद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन, आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम तथा अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विभागले आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया सहजीकरण, आयोजनाको प्रगति अनुगमन, अनुमतिपत्रसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।

यस व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा विकास प्रक्रियामा विभागको भूमिकालाई थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चार छुट्टाछुट्टै संस्थामा पुनःसंरचना गर्न सकिने

मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना हो ।

विद्युत् क्षेत्रको दक्षता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपना तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कामलाई चरणबद्ध रूपमा संस्थागत पृथकीकरण गरी छुट्टाछुट्टै सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअनुसार सरकारले प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनःसंरचना योजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

पुनःसंरचना योजनामा संस्थागत जिम्मेवारी, अधिकारक्षेत्र, स्वामित्व, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन, विद्यमान विद्युत् खरिद सम्झौता, ऋण सम्झौता, प्रसारण सेवा सम्झौता तथा ग्राहक सेवाको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको सम्पत्ति, लगानी, शेयर, ऋण, दायित्व, करार, अनुमतिपत्र तथा अन्य अधिकार हस्तान्तरण वा समायोजन गर्दा ऋणदाता, करारका पक्ष र नेपाल सरकारको विद्यमान वित्तीय दायित्वको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, पुनःसंरचना गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त सेवा, सर्त तथा सुविधा, सेवा अवधि, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य आर्जित अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।

पुनःसंरचनाका क्रममा विद्यमान ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति, सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुनुवाइमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी स्वीकृत गरेको पुनःसंरचना योजनाअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि चरणबद्ध रूपमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता

प्राधिकरणको पुनःसंरचनासँगै राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित, भरपर्दो, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक सञ्चालन, विद्युत् प्रेषण, प्रणाली सन्तुलन, ग्रिड सुरक्षा तथा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ ।

केन्द्रले विद्युत् उत्पादक, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, विद्युत् व्यापारी तथा अन्य योग्य प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच प्राविधिक आवश्यकता र लागू मापदण्डबाहेक अन्य आधारमा अनुचित भेदभाव गर्न पाउने छैन ।

विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा, स्थायित्व, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन, उपलब्ध प्रसारण क्षमता, विद्युत् प्रेषणको प्राथमिकता तथा प्रणाली सन्तुलनसम्बन्धी निर्णय गर्दा वस्तुगत प्राविधिक आधार अपनाउनुपर्नेछ ।

त्यस्ता निर्णय र निर्णयका आधारसम्बन्धी आवश्यक अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यावसायिक हितका कारण मात्र भार प्रेषण केन्द्रको प्राविधिक तथा सञ्चालनगत निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन ।

केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । साथै, प्रणाली सञ्चालनका क्रममा प्राप्त व्यापारिक रूपमा संवेदनशील सूचना अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव छ ।

पीपीएमा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई समयबद्ध, पारदर्शी तथा वस्तुगत बनाउन पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्दा प्रचलित कानुन तथा विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र वस्तुगत आधारमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत्को वर्तमान तथा प्रक्षेपित माग, उत्पादनको मौसमी प्रकृति, प्रसारण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, विद्युत् निर्यातको सम्भावना, वित्तीय जोखिम, उपभोक्ता महसुलमा पर्ने प्रभाव र विद्युत् खरिदको आर्थिक औचित्यका आधारमा ‘टेक अर पे’ वा अन्य उपयुक्त खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ ।

यसका लागि प्राधिकरणले सबै आयोजनामा अनिवार्य रूपमा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने छैन । आयोजनाको प्रकृति, विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, प्रणालीको अवशोषण क्षमता, भुक्तानी दायित्व तथा जोखिम बाँडफाँटको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित सम्झौताबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन भुक्तानी दायित्व, विद्युत् माग तथा बिक्रीको प्रक्षेपण, प्रसारण प्रणालीको उपलब्धता, वित्तीय जोखिम, आवश्यक भुक्तानी सुरक्षण र उपभोक्ता महसुलमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा पीपीएका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय लगानी प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने गरी प्राधिकरणले मानक सम्झौताको ढाँचा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तो मानक सम्झौतामा विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको परिमाण, अवधि र मूल्य, विद्युत् आपूर्ति, मापन, बिलिङ तथा भुक्तानी, व्यापारिक उत्पादन मिति, प्रसारण प्रणालीको उपलब्धता, जोखिम बाँडफाँट, भुक्तानी सुरक्षा, करार उल्लङ्घन, ऋणदाताको अधिकार तथा विवाद समाधानसम्बन्धी विषय समावेश गर्न सकिनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था पूर्ण निवेदन प्राप्त भएपछि पीपीए स्वीकृत गर्ने, सर्तसहित स्वीकृत गर्ने वा कारणसहित अस्वीकृत गर्ने निर्णय ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने हो ।

प्राविधिक अध्ययन, प्रसारण क्षमता परीक्षण वा अन्य वस्तुगत कारणले उक्त अवधिमा निर्णय गर्न नसकिएमा कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिई एकपटकका लागि बढीमा ३० दिन अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण अपुग भए त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ । निवेदकले अपुग कागजात पूरा गरी पेस गरेको मितिबाट ९० दिनको निर्णय समयसीमा गणना हुनेछ ।

निर्धारित समयभित्र निर्णय नभएको कारणले मात्र पीपीए स्वीकृत भएको वा प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने करारीय दायित्व सिर्जना भएको मानिने छैन ।

त्यस्तै, उत्पादन भएको विद्युत् नलिए पनि भुक्तानी गर्ने सर्तको सम्झौता सार्वजनिक गरिएको खरिद परिमाणभित्र मात्र गर्न सकिनेछ । त्यस्तो सम्झौतालाई नेपाल सरकारको स्वतः भुक्तानी जमानत मानिने छैन ।


Read Previous

तीन वर्षभन्दा बढी फास्ट ट्रयाकमा खर्चिन सकिँदैन, समयमै काम नगर्ने ठेक्का रद्द हुन्छ : सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar