
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणको पुनःसंरचनासँगै राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित, भरपर्दो, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई विद्युत् प्रणालीको प्राविधिक सञ्चालन, विद्युत् प्रेषण, प्रणाली सन्तुलन, ग्रिड सुरक्षा तथा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा स्वायत्तता प्रदान गरिने उल्लेख छ । सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
मस्यौदा अनुसार केन्द्रले विद्युत् उत्पादक, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, विद्युत् व्यापारी तथा अन्य योग्य प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच प्राविधिक आवश्यकता र लागू मापदण्डबाहेक अन्य आधारमा अनुचित भेदभाव गर्न पाउने छैन।
विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा, स्थायित्व, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन, उपलब्ध प्रसारण क्षमता, विद्युत् प्रेषणको प्राथमिकता तथा प्रणाली सन्तुलनसम्बन्धी निर्णय गर्दा वस्तुगत प्राविधिक आधार अपनाउनुपर्नेछ ।
त्यस्ता निर्णय र निर्णयका आधारसम्बन्धी आवश्यक अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यावसायिक हितका कारण मात्र भार प्रेषण केन्द्रको प्राविधिक तथा सञ्चालनगत निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन ।
केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ । साथै, प्रणाली सञ्चालनका क्रममा प्राप्त व्यापारिक रूपमा संवेदनशील सूचना अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव छ ।
भार प्रेषण केन्द्रले देशभरको बिजुली व्यवस्थापको काम गर्छ ।


