
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रदान गर्ने निर्णय नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने कदम भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ।
नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघको ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा समिति सभापति तथा इप्पानका सल्लाहकार बटु लामिछानेले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँच प्रदान गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै यसले विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यात विस्तारका लागि नयाँ आधार तयार गर्ने बताएका छन् ।
उनले यो महत्वपूर्ण पहलका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, प्राविधिक र कर्मचारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत् देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको अधिकतम उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डा. राममान श्रेष्ठको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना करिब ८३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख गरेको र पछिल्ला अध्ययन तथा निजी क्षेत्रका अध्ययनले यो सम्भावना १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख मेगावाटभन्दा बढी हुन सक्ने देखाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर, यति ठूलो सम्भावनाको तुलनामा हालसम्मको विद्युत् उत्पादन न्यून रहेको भन्दै अब नेपालको ऊर्जा रणनीति ‘कम उत्पादन र कम खपत’बाट ‘धेरै उत्पादन, धेरै खपत र धेरै निर्यात ’ तर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
विद्युत् उत्पादन मात्रै बढाएर नहुने भन्दै उनले स्वदेशमै विद्युत्को खपत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार उद्योग, कृषि, पर्यटन, विद्युतीय सवारीसाधन, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग व्यापक बनाउन आवश्यक छ।
बिहिबार विद्युत नियमन आयोगले आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्न ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको छ।

