दिनेश खड्का 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरुसंग छलफल गर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न लागेका हुन् । उनले तिहारको बिदा सकिने बित्तिकै उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणमा छलफलका लागि बोलाएका छन् । नेपाल उद्योग,वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई उद्योगीहरुलाई लिएर प्राधिकरणमा आउने उनले आग्रह गरेका हुन् । ‘मैले अञ्जन जीलाई उद्योगीहरुलाई लिएर आउनुस् छलफल गरौं भनेको छु । तिहार लगत्तै उहाँहरु आउनुहुन्छ । हामी उद्योगीसंग छलफल गरेर यो विवाद समाधानका लागि पहल गर्छौं,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘बक्यौता छुट दिन सक्ने अवस्था छैन् । कसरी उठाउने, कति किस्तामा उठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । हामी किस्ताका लागि लचिलो बन्छौं।’
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद मिलाउन र हिउँदको लोडसेडिङ टार्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दुवै योजनामा काम सुरु गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणका बीचमा विवाद चलिरहेको छ । बक्यौता रहेका सबै कम्पनीले पहिलो किस्ता तिरिसकेका छन् । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका बेला सबै उद्योगीले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् भने केहि कम्पनीले दोस्रो किस्ता समेत तिर्न थालेका थिए । घिसिङ मन्त्रीबाट हटेपछि उद्योगीले बक्यौता तिर्न छाडेका हुन् । ३५ उद्योगीले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । घिसिङ हटेपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति बनाएर बक्यौता विवाद मिलाउन खोजिएको थियो । तर उक्त समितिमा प्राधिकरण कोही पनि कर्मचारी फसिने डरले बस्न नमानेपछि पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि केही उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। यस अघि आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो । गएको कार्तिक अन्तिम साता बसेको इजलासले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले उजुरी दिएका हुन् ।
पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि दुई उद्योग आयोग गएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत सप्लाइ लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ती दिलाइ पाउ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
आयोगले इजलासमा बहस गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यहिबेला
उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्षका वकिलको साढे ५ घण्टाभन्दा बढी बहस भएको थियो । उक्त बहस आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल र आयोगका ४ जना सदस्यहरुले सुनेपछि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
उद्योगीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण रुपमा बक्यौता उठाउन खोजेको भन्दै यो निर्णय नै खारेजीको माग गरेका थिए ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यस्तो विवादको सुरुआती सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ। आयोगबाट आउने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने अधिकार रहनेछ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने मार्ग खुला हुने व्यवस्था रहेको छ। उद्योगीहरुले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ ।
विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम मसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३५उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ ।
३५ उद्योग तिरे २३ करोड ८७ लाख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता
३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर अघिल्लो असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो । लाइन काटेपछि उद्योगीहरु धमाधम बक्यौता तिर्न आएका थिए ।
सरकारले भने बक्यौता उठाउन कुनै पहल गरेको छैन् । सुशासनको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले उद्योगीसंग बक्यौता उठाउँछ वा छुट दिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
