नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रसारणलाइनका विज्ञ डा.नेत्र ज्ञवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याएको प्रसारण शुल्कले दिर्घकालीन बजारलाइ प्रभावित पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहिबार आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन खुला (ओपन एक्सेस) गर्ने निर्देशिका र दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ। डा.ज्ञवालीले यो कदम स्वागतयोग्य भए तापनि, यसको दर संरचनाले अन्तराष्ट्रिय विद्युत् बजारको नीतिगत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत् प्रसारण शुल्कमा तोकिएको उल्टो दर संरचनाले बजारमा गम्भीर नीतिगत विरोधाभास खडा गरेको छ । आयोगले लङटम ओपन एक्सिसका लागि प्रतिमेगावाट ४ लाख १३ हजा रुपैयाँ र/महिना (५७% PLF मा करिब १ रुपैयाँ/युनिट) क्षमता शुल्क र सट टम ओपन एक्सेसेका लागि मात्र ५७ पैसा/युनिट तोकेर बजारमा नीतिगत विरोधाभास खडा गरेको छ ।
नेपालका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सुक्खा याममा उत्पादन घट्दा पनि लङटम ओपन एक्सिस प्रयोगकर्ताले पूरै निश्चित शुल्क तिरिरहनुपर्ने तर सट टम ओपन एक्सेसे प्रयोगकर्ताले बगेको बिजुलीको मात्र ५७ पैसा तिरे पुग्ने भएपछि प्रवर्द्धकहरू दीर्घकालीन सम्झौता छोडेर अल्पकालीन व्यापारतिरै आकर्षित हुने जोखिम छ। भारतीय बजार (सीईआरसी) को अभ्यास हेर्ने हो भने ग्रिडको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि दिर्घकाललाई सस्तो र सट टमलाई प्रिमियम शुल्कसहित महँगो बनाइन्छ, जुन नेपालको यो दर संरचनासँग अमेल छ ।
यसका थुप्रै असरहरु हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार यसले पावर ट्रेडर् लाइ भित्र र अन्तरदेशीय दीर्घकालीन द्विपक्षीय पीपीएलाई निरुत्साहित गर्छ। उद्योगहरूले आफ्नै क्याप्टिभ पावर प्लान्टको बिजुली टाढाको उद्योग (Distant Industry) मा लैजाने प्रक्रिया निरुत्साहित गर्छ । नेपालभित्रै भविष्यमा आउन सक्ने छुट्टाछुट्टै डिसकमहरूलाई ऊर्जा बिक्री गर्ने सम्भावना र बजार प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ।
आयोगले दिर्घकाललाई आकर्षित बनाउन र वास्तविक ऊर्जा प्रवाहमा आधारित वैज्ञानिक ‘डाइनामिक ह्विलिङ ट्यारिफ’ लागू गर्न यो दर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
