नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं फेरि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरो भोटाहिटीको टोलीले उनलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरे पनि पक्राउको विस्तृत कारणबारे तत्काल औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
प्रसाईं पछिल्ला वर्षमा विभिन्न आरोपमा पटक-पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। विद्युतीय कारोबार, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर तथा अन्य विषयमा उनीमाथि विभिन्न समयमा अनुसन्धान तथा मुद्दा चलेका छन्। पछिल्ला वर्षमा उनलाई पक्राउ गर्ने र अदालतको आदेशपछि रिहा हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ।
प्रकाशित समाचार विवरणअनुसार प्रसाईं २०७६ सालदेखि विभिन्न अभियोगमा कम्तीमा १० पटक पक्राउ परिसकेका छन्। विभिन्न घटनामा पक्राउ परेपछि अदालतबाट धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
प्रसाईंलाई यसअघि पनि पटक-पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। २०८३ जेठमा उनलाई वीरगन्जबाट पक्राउ गरिएको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐन तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिएका उनलाई पर्सा जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि २०८३ साउनमा पनि उनी भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार परिस्थिति थप भड्काउने काम गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
यसअघि निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि आँच आउने गरी भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा पनि प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ परेका थिए।
यसरी विभिन्न घटनामा पक्राउ पर्ने र त्यसपछि अदालत वा कानुनी प्रक्रियामार्फत रिहा हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको काममाथि ट्रोल
प्रसाईं फेरि पक्राउ परेसँगै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कारबाही प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्।
पटक-पटक पक्राउ गर्ने तर त्यसपछि अदालत वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट रिहा हुने क्रम दोहोरिएको भन्दै केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कतिपय प्रयोगकर्ताले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सरकारले पछिल्लो पाँच महिनामा के काम गर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै ‘प्रसाईंलाई पक्राउ गर्यो, फेरि छोड्यो, फेरि पक्राउ गर्यो’ भन्ने विषयलाई सरकारको कामको सूचीसँग जोडेर ट्रोल गरिरहेका छन्।
२०८२ चैतमा जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ओली र लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई अदालतको अनुमतिसहितको पक्राउ पुर्जीबिनै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’मार्फत नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद्हरूले प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका थिए।
ओली र लेखकको पक्राउ तथा रिहाइको घटनाले पनि सरकारको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियाको कानुनी आधारबारे सार्वजनिक बहस भएको थियो।
यसैबीच, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि असोज ११ गते प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि सुरुमा पक्राउको कारण खुलाइएको थिएन। पछि प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गरेको थियो। उनलाई सोही दिन टेकुस्थित कार्यालयबाट सुरक्षित स्थानमा पठाइएको थियो।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिन अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको र नियन्त्रणको स्पष्ट आधार सार्वजनिक नगरिएको विषयमा कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका थिए। अर्कोतर्फ प्रहरीले भने सुरक्षा चुनौतीका कारण उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएको थियो।
जबराको घटना र ओली-लेखकको पक्राउ तथा रिहाइसँगै पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने तर त्यसपछि कानुनी प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल हुँदै आएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा प्रसाईंको पछिल्लो पक्राउलाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारको पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रियासँग जोडेर टिप्पणी गरिरहेका छन्।
प्रसाईंमाथि यसअघि पनि विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा चलेका कारण उनको पछिल्लो पक्राउ कानुनी प्रक्रियाको अर्को चरणका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, यसपटक उनीमाथि लगाइएको आरोप, रचना खतिवडाले दिएको उजुरीको विषय र प्रहरीले अघि बढाउने कानुनी प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
प्रसाईंमाथि अनुसन्धानपछि अभियोजन गर्ने वा नगर्ने तथा उनलाई हिरासतमा राख्ने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अपनाउने विषय सम्बन्धित निकाय र अदालतको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
