पीपीएका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव : १०० अंकको मूल्यांकन, वर्षायामको बिजुलीको जोखिम उत्पादककै काँधमा

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा अपनाउने मापदण्डमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पीपीए प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र वित्तीय रूपमा दिगो बनाउने भन्दै तयार गरिएको नयाँ मापदण्डको प्रारूपमा अब उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौता भएकै आधारमा विद्युत खरिद सम्झौताको अधिकार नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘विद्युत खरिद सम्झौताको प्रारूप’ मा आयोजनाको प्रणालीगत योगदान, सुक्खायामको विद्युत उत्पादन, साँझको उच्च माग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता, आयोजना निर्माणको तयारी र प्रवर्द्धकले बहन गर्ने जोखिमलाई मुख्य आधार बनाएर पीपीए गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डको प्रारूपअनुसार पीपीएका लागि प्रस्तावित आयोजनालाई तीन चरणमा मूल्यांकन गरिनेछ । पहिलो चरणमा न्यूनतम अनिवार्य योग्यता परीक्षण गरिनेछ । त्यसमा उत्तीर्ण भएका आयोजनालाई दोस्रो चरणमा १०० पूर्णांकका आधारमा मूल्यांकन गरी ए, बी, सी र डी वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । तेस्रो चरणमा प्राधिकरणले प्रत्येक वर्षका लागि निर्धारण गरेको पीपीए खरिद सीमाभित्र रहेर आयोजना छनोट गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाले विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएका सबै आयोजनासँग एकैपटक पीपीए गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने, भरपर्दो रूपमा प्रसारण गर्न सकिने र प्राधिकरणको वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको छ ।

तीन चरणमा पीपीए छनोट

प्रस्तावित प्रारूपको पहिलो चरणमा आयोजनाले न्यूनतम अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । कानुनी, प्राविधिक, ग्रिड र वित्तीय पूर्वशर्त पूरा नगर्ने आयोजना दोस्रो चरणको अंकभारमा आधारित मूल्यांकनमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

दोस्रो चरणमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका आयोजनालाई ६ वटा प्रमुख आधारमा कुल १०० अंक प्रदान गरिनेछ । यसमा प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानका लागि सबैभन्दा बढी ३० अंक छुट्याइएको छ । विद्युत प्रसारण तथा ग्रिड तत्परताका लागि पनि ३० अंक राखिएको छ ।

त्यस्तै, जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनाका लागि २५ अंक, आयोजना तयारीका लागि ५ अंक, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगिताका लागि ५ अंक र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका लागि ५ अंक निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी मूल्यांकन गर्दा आयोजनाले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ भन्ने विषय मात्रै पर्याप्त हुने छैन । आयोजनाले सुक्खायाममा कति बिजुली दिन सक्छ, साँझको उच्च मागका बेला कति उत्पादन गर्न सक्छ, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन र निर्माणका लागि कति तयार छ भन्ने विषय निर्णायक बन्नेछन् ।

तेस्रो चरणमा भने प्राधिकरणले वार्षिक पीपीए खरिद सीमा निर्धारण गर्नेछ । त्यसमा नयाँ पीपीए गर्न सकिने अधिकतम क्षमता, आयोजनाको निर्माण अवधि, सम्झौता गर्न सकिने अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम टेक अर पे जोखिम र वार्षिक पीपीए भुक्तानी दायित्वलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

पीपीएका लागि ६ वटा न्यूनतम योग्यता अनिवार्य

प्रस्तावित प्रारूपअनुसार पीपीएका लागि आवेदन गर्ने आयोजनाले ६ वटा न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो, आयोजनासँग प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त वैध विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र हुनुपर्नेछ । उत्पादन अनुमतिपत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने खालका सर्त स्वीकार्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो, आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र वा सुरक्षित क्षेत्रमा पर्ने भए कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनुपर्नेछ । त्यस्ता क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले निर्माण अनुमति तथा स्वीकृति पनि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

तेस्रो, आयोजनासँग सम्झौता मितिसम्म बहाल रहेको अद्यावधिक ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुनुपर्नेछ । ग्रिड जडान सम्झौतामा आन्तरिक प्रसारण लाइनहरूको सामान्य अवस्थामा ओभरलोडिङ हुने सर्त नराखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चौथो, आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) सम्म आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ ।

पाँचौं, आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ऊर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत सुक्खायाममा उत्पादन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ ।

छैटौं, प्रस्तावित पीपीएबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अस्वीकार्य वित्तीय दायित्व सिर्जना हुनुहुँदैन । सम्झौता प्राधिकरणका निर्णयसँग पनि सुसंगत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, पीपीएको प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा नेपाली मुद्रामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी न्यूनतम योग्यता पूरा नगर्ने आयोजनाले अंकभारमा आधारित वर्गीकरण प्रक्रियामा प्रवेश पाउने छैनन् ।

प्रणालीगत योगदानलाई सबैभन्दा बढी ३० अंक

प्रस्तावित मापदण्डमा प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानलाई पीपीए छनोटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । यसका लागि कुल ३० अंक छुट्याइएको छ ।

यसअन्तर्गत आयोजनाको प्रकृति तथा प्रणालीगत मूल्य, सुक्खायामको ऊर्जा हिस्सा, सुक्खायामको साँझको उच्च उत्पादन क्षमता, प्रमाणित पिकिङ अवधि र आयोजना विकास मोडेलका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।

आयोजनाको प्रकृति तथा प्रणालीगत मूल्यका लागि ५ अंक राखिएको छ । यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज आयोजनालाई ५ अंक दिइनेछ । पीआरओआर (PRoR) तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले ४ अंक पाउनेछन् । आरओआरसँग सोलार र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) जोडिएका आयोजनाले ३ अंक, आरओआरसँग बीईएसएस जोडिएका आयोजनाले २ अंक र सामान्य आरओआर आयोजनाले १ अंक पाउने प्रस्ताव छ ।

यस व्यवस्थाले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र ऊर्जा भण्डारणसहितका आयोजनालाई प्रणालीगत उपयोगिताका दृष्टिले बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले केवल वार्षिक रूपमा कति युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै आयोजना छनोट नगरी प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने फर्म इनर्जी, लचकता र सन्तुलन क्षमता प्रदान गर्ने आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ ।

सुक्खायामको बिजुली बढी दिने आयोजनाले १० अंक पाउने

सुक्खायाममा उपलब्ध हुने प्रमाणित ऊर्जाको हिस्सालाई १० अंक छुट्याइएको छ । यसमा आयोजनाले जति बढी सुक्खायामको ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यति नै बढी अंक पाउनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सुक्खायामको प्रमाणित ऊर्जा ३० देखि ३४.९९ प्रतिशतसम्म हुने आयोजनाले ४ अंक पाउनेछन् । ३५ देखि ३९.९९ प्रतिशतसम्म हुनेले ६ अंक, ४० देखि ४४.९९ प्रतिशतसम्म हुनेले ८ अंक र ४५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने आयोजनाले १० अंक पाउनेछन् ।

तर, सुक्खायामको ऊर्जा निर्धारण गर्दा प्रवर्द्धकले गरेको स्वघोषणा वा दाबीलाई मात्रै आधार मानिने छैन । स्वतन्त्र जलवैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणीकरणका आधारमा यस्तो ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सम्झौता गरिएको सुक्खायामको ऊर्जा वास्तविक उत्पादनका क्रममा उपलब्ध हुन नसकेमा अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यदि कुनै आयोजनाले सुक्खायाममा कबुल गरेको ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकेन भने अपुग हुने ऊर्जाका लागि खरिद दरको १५० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

प्रवर्द्धकले सुक्खायामको ऊर्जा हिस्सा बढी देखाउने उद्देश्यले वर्षायाममा उत्पादन हुने ऊर्जाको केही हिस्सा सुक्खायामको उत्पादनमा समावेश गरेर प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साँझको उच्च माग पूरा गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता

प्रस्तावित प्रारूपमा सुक्खायामको साँझको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि महत्व दिइएको छ । यसका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ ।

सुक्खायामको उच्च माग हुने समयमा आयोजनाले उपलब्ध गराउन सक्ने प्रमाणित क्षमताका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ । उक्त समयमा आयोजनाको प्रमाणित क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा कम भए १ अंक, ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म भए ३ अंक र ७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भए ५ अंक प्रदान गरिनेछ ।

यसका लागि आयोजनाको कुल क्षमता र सुक्खायाममा उत्पादन हुने न्यूनतम मासिक औसत क्षमतालाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

त्यस्तै, आयोजनाको पिकिङ क्षमता र अवधि स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको डिजाइन, जलवैज्ञानिक अध्ययन, जलाशय वा पोन्डेज क्षमताको गणना र स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षाका आधारमा पिकिङ क्षमता यकिन गरिनेछ ।

पिकिङ अवधि २ घण्टाभन्दा कम भए शून्य अंक, २ देखि ४ घण्टासम्म भए १ अंक, ४ देखि ६ घण्टासम्म भए ३ अंक र ६ घण्टाभन्दा बढी भए ५ अंक दिइनेछ ।

यसले सुक्खायाममा विद्युत उत्पादन गर्ने मात्रै नभई साँझको उच्च मागका समयमा आवश्यकताअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

एउटै नदी प्रणालीका आयोजनालाई पनि प्राथमिकता

आयोजना विकास मोडेलका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । यसमा एउटै जलवैज्ञानिक प्रणालीमा रहेका विद्यमान जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनालाई बढी अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यमान जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले ५ अंक पाउनेछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले ४ अंक, विद्यमान पीआरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेले ३ अंक र निर्माणाधीन पीआरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्नेले २ अंक पाउनेछन् ।

त्यस्तै, विद्यमान आरओआर आयोजनाको क्यास्केडमा बन्ने आयोजनाले १ अंक र विद्यमान आरओआर आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाले शून्य अंक पाउनेछन् ।

यहाँ तल्लो तटीय क्षेत्र भन्नाले सन्दर्भ आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने अधिकतम दुईवटा आयोजनालाई जनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारको तयारीलाई पनि ३० अंक

पीपीए मूल्यांकनमा प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रिड तत्परताका लागि पनि ३० अंक छुट्याइएको छ । आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयलाई यसले प्राथमिकता दिनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार विद्युत प्रवाहको सर्त नराखिएको विद्यमान प्रसारण लाइन उपलब्ध भए ३० अंक प्रदान गरिनेछ ।

विद्यमान प्रसारण लाइनमा एन–१ (N-1) विद्युत प्रवाहको सर्त भए २० अंक दिइनेछ ।

त्यस्तै, विद्युत प्रवाहको सर्त नराखिएको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भए ३० अंक र एन–१ विद्युत प्रवाहको सर्त भएको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भए २० अंक प्रदान गरिनेछ ।

प्रस्तावित वा योजनामा रहेको तर ठेक्का सम्झौता नभइसकेको प्रसारण लाइनका आधारमा भने १० अंक मात्रै दिइनेछ ।

यहाँ निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भन्नाले ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको प्रसारण लाइन आयोजना बुझिनेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइन विद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको निश्चितता नभएका आयोजनालाई पीपीए गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

निर्माणका लागि तयार आयोजनालाई ५ अंक

आयोजनाको तयारी अवस्थाका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनाभन्दा वास्तविक रूपमा निर्माण सुरु गर्न तयार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य यसमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार जग्गा भोगाधिकार स्वीकृति प्राप्त गरेको आयोजनाले २ अंक पाउनेछ । रुख कटान स्वीकृति प्राप्त गरेमा थप २ अंक र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेमा १ अंक दिइनेछ ।

यसअनुसार जग्गा, वन क्षेत्र र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाले पूर्ण ५ अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

जलवायु उत्थानशील र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रोत्साहन

जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपयोगिताका लागि पनि ५ अंक छुट्याइएको छ ।

जलवायु चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएका उत्थानशील आयोजनाले ३ अंक पाउनेछन् भने बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २ अंक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माण गर्न प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्षायामको बिजुलीमा जोखिम लिनेलाई २५ अंक

नयाँ प्रारूपमा जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनालाई २५ अंक छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत वर्षायाममा उत्पादित विद्युतको टेक अर पे (Take-or-Pay) दायित्व कति प्रतिशत राख्ने भन्ने आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वर्षायामको ऊर्जामा ८० प्रतिशत टेक अर पे राख्ने आयोजनाले १० अंक पाउनेछन् । ७० प्रतिशत राखेमा १५ अंक, ६० प्रतिशत राखेमा २० अंक र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम राखेमा २५ अंक प्रदान गरिनेछ ।

यसको अर्थ वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युतको बिक्री तथा भुक्तानी जोखिम बढी प्रवर्द्धकले बहन गर्ने आयोजनाले बढी अंक पाउनेछन् ।

पीपीए गर्दा वर्षायाममा उत्पादन हुने ऊर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा रिजर्भ मार्जिनका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रवर्द्धकले यस व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी प्रस्ताव गर्न पाउने छैनन् ।

प्रवर्द्धकले कबुल गरेको टेक एन्ड पे ऊर्जालाई पीपीएमा रिजर्भ मार्जिनका रूपमा राखेर सम्झौता गरिनेछ ।

यस्तो ऊर्जा प्रवर्द्धकले चाहेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनटीपीसीएल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, यसरी निर्यात हुने विद्युतमा नियमानुसार लाग्ने प्रसारण शुल्क र ट्रेड मार्जिन भने प्रवर्द्धकले नै तिर्नुपर्नेछ ।

कर्णालीमा बन्ने आयोजनाले सबैभन्दा बढी अंक पाउने

प्रस्तावित पीपीए मापदण्डमा रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका आधारमा पनि आयोजनाको मूल्यांकन गरिनेछ । यसका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति अनुसार कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने आयोजनाले ५ अंक पाउनेछन् । मधेश प्रदेशमा बन्ने आयोजनाले ४ अंक, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाले ३–३ अंक तथा अन्य प्रदेशमा बन्ने आयोजनाले १ अंक पाउनेछन् ।

आयोजनाको विद्युतगृह रहेको प्रदेशका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाले कर्णाली, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऊर्जा आयोजना विकासलाई थप प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ ।

प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा २० अंकसम्म कटौती

नयाँ प्रारूपमा आयोजनाको मूल्यांकन गर्दा प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनलाई पनि समेटिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बढाउन २० अंकसम्म नकारात्मक अंकभार (Negative Marking) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र हस्तान्तरण तथा कारोबार भएको पाइएमा ५ अंक कटौती गरिनेछ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिँदाको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनी र सेयर संरचनामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म परिवर्तन भए २ अंक कटौती हुनेछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भए ३ अंक कटौती गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथ्यांकमा महत्वपूर्ण असंगति वा गलत विवरण प्रस्तुत गरेमा ५ अंक कटौती हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएपछि आयोजनाको क्षमता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि ५ अंक कटौती गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाले अनुमतिपत्र लिएर आयोजना ओगट्ने, लामो समयसम्म निर्माण नगर्ने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा अनुमतिपत्रको खरिदबिक्रीमा संलग्न हुने प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

१०० अंकको मूल्यांकनपछि ए, बी, सी र डी वर्गीकरण

न्यूनतम योग्यता पूरा गरी मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका आयोजनाले प्राप्त गर्ने अंकका आधारमा चार वर्गमा वर्गीकरण हुनेछन् ।

८० देखि १०० अंक प्राप्त गर्ने आयोजनालाई ए वर्गमा राखेर पीपीएका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।

६५ देखि ७९ अंक प्राप्त गर्ने आयोजना बी वर्गमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनालाई वार्षिक खरिद सीमाभित्र ए वर्गका आयोजनासँग पीपीए गरिसकेपछि बाँकी रहेको परिमाण उपलब्ध भएमा सर्तसहित पीपीए गर्न सकिनेछ । साथै, ए वर्गको अंक प्राप्त गर्न आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने समय दिएर मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू गरिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, ५० देखि ६४ अंक प्राप्त गर्ने आयोजना सी वर्गमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनाको पीपीए तत्कालका लागि स्थगित गरिनेछ । वार्षिक खरिद सीमा बाँकी रहेमा ए वर्गको अंक प्राप्त गर्न आवश्यक सुधार गर्ने समय दिएर पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिनेछ ।

५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने आयोजना डी वर्गमा पर्नेछन् र त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, ए वर्गमा परेको आयोजनाले समेत स्वतः पीपीएको अधिकार प्राप्त गर्ने छैन । पीपीए गर्न राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको आवश्यकता, प्रसारण क्षमता र प्राधिकरणको वित्तीय भारवहन क्षमता अनुकूल हुनुपर्नेछ । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणमै रहनेछ ।

ए वर्गमा परेका आयोजनाबीच पनि प्रतिस्पर्धा

वार्षिक स्वीकृत पीपीए खरिद सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा ए वर्गमा परेका सबै आयोजनासँग स्वतः सम्झौता नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ए वर्गका आयोजनाको कुल टेक अर पे क्षमता वार्षिक स्वीकृत पीपीए सीमाभन्दा बढी भएमा थप प्रतिस्पर्धात्मक अंकका आधारमा आयोजना छनोट गरिनेछ ।

यसका लागि जोखिम बाँडफाँड, सुक्खायामको ऊर्जा, सुक्खायामको साँझको उच्च उत्पादन योगदान, आयोजना तयारी र प्रणालीगत मूल्यलाई आधार बनाइनेछ ।

यी आधारमा बढी अंक प्राप्त गर्ने आयोजनाको क्रम निर्धारण गरिनेछ । सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने आयोजनाबाट सुरु गरेर वार्षिक स्वीकृत पीपीए सीमा पूरा नहुँदासम्म छनोट गरिनेछ ।

अन्तिममा छनोट हुने आयोजनाको सम्पूर्ण क्षमता खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा आंशिक क्षमताका लागि पीपीए प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

यसले एउटै वर्गमा परेका आयोजनाबीच पनि वास्तविक प्रणालीगत योगदान र जोखिम बहन गर्ने क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई छुट्टै वार्षिक सीमा

प्रस्तावित प्रारूपमा १० मेगावाटसम्म क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि समेटिएको छ । तर, त्यस्ता आयोजनालाई पीपीए नीतिबाट व्यापक छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छैन ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि छुट्टै वार्षिक पीपीए खरिद सीमा निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि माथि उल्लेखित विधिअनुसार नै पीपीएका लागि आयोजना छनोट गरिनेछ ।

साना आयोजनाको पीपीए गर्दा बहाल रहेको उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट, सम्बन्धित वितरण वा प्रसारण नेटवर्कले निश्चित रूपमा खपत तथा प्रसारण गर्न सक्ने परिमाण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा थप लगानी आवश्यक नपर्ने सुनिश्चितता र जलवायु उत्थानशीलताको मापदण्डलाई आधार बनाइनेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय खपत वा प्रसारणको सुनिश्चितता भएका तथा कम आयोजना रहेका नदीमा अवस्थित आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भार प्रेषण केन्द्रसँग तथ्यांक एकीकरण (Data Integration) सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ पीपीए सीमा

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक पीपीए खरिद सीमा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिकतम टेक अर पे पीपीए क्षमता र उक्त क्षमताअनुसार पीपीए हुने आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि छुट्टै अधिकतम टेक अर पे पीपीए क्षमता र उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले प्राधिकरणलाई वार्षिक रूपमा कति विद्युत खरिद गर्ने, कति क्षमताका आयोजनासँग सम्झौता गर्ने र त्यसबाट कति वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयको पूर्वनिर्धारण गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।

क्षमता वृद्धि गर्ने आयोजनालाई टेक एन्ड पेमा मात्रै पीपीए

पहिल्यै पीपीए गरिसकेका आयोजनाले क्षमता वृद्धि (Upgrading) को प्रस्ताव गरेमा एकपटकका लागि सुक्खायामको ऊर्जा टेक अर पे र वर्षायामको ऊर्जा टेक एन्ड पे प्रावधानमा पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि वा यसै कार्यविधिअनुसार पीपीए भएका आयोजनाले थप क्षमता वृद्धि गरी पीपीएको प्रस्ताव गरेमा टेक एन्ड पे प्रावधानमा मात्रै सम्झौता गरिनेछ ।

यसले क्षमता विस्तारका नाममा थप दीर्घकालीन खरिद दायित्व सिर्जना हुन नदिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड सम्झौता हुँदैमा पीपीएको अधिकार नहुने

प्रस्तावित प्रारूपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भनेको उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौतालाई पीपीएको स्वतः अधिकारका रूपमा नलिनु हो ।

प्रारूपमा पीपीएलाई प्राधिकरणले गर्ने दीर्घकालीन सम्झौतागत प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विद्युत खरिद तब मात्रै गरिनेछ, जब उक्त विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीका लागि स्पष्ट रूपमा आवश्यक, आपूर्ति गर्न सकिने, आर्थिक रूपमा उचित र वित्तीय रूपमा दिगो हुन्छ ।

प्राधिकरणले अब विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यतालाई मात्रै आधार बनाएर पीपीए नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । समग्र विद्युत प्रणालीको मागअनुकूल हुने, भरपर्दो रूपमा प्रसारण र आपूर्ति गर्न सकिने, मापनयोग्य प्रणालीगत योगदान दिने र प्राधिकरणलाई अस्वीकार्य दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना नगर्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै विद्युत खरिद गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिको उद्देश्य निजी क्षेत्रको जलविद्युत विकासलाई रोक्नु नभई विद्युत खरिदको विद्यमान आधारमा परिवर्तन ल्याउनु रहेको प्रारूपमा उल्लेख छ ।

यसले निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै प्राधिकरणलाई अत्यधिक दीर्घकालीन सम्झौतागत वित्तीय जोखिमबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेषगरी जलाशययुक्त आयोजना, सुक्खायाममा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना, साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने आयोजना, प्रसारण पूर्वाधारसँग अनुकूल आयोजना र नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई वास्तविक रूपमा सुदृढ बनाउने आयोजनातर्फ निजी लगानी निर्देशित गर्ने नयाँ मापदण्डको उद्देश्य छ ।