नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ। मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे बैठकमा छलफल भएको थियो।
उनका अनुसार कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।
सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल
सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव कार्यदलको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
पुराना प्रतिवेदनदेखि मेसिनरीसम्म अध्ययन
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था समेत अध्ययन गरिनेछ।
मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिने विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि सञ्चालनमा छैन। सरकारले गठन गरेको नयाँ कार्यदलले विगतका अध्ययन तथा निर्णयलाई समेत आधार बनाएर मिल सञ्चालनको व्यवहारिक विकल्प सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
