नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको साझेदारी अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँगको छलफलमा उनले समस्या पहिचानभन्दा समाधान र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“आजको छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित रहने छैन। हामी समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले निजी क्षेत्रसँगको घनिभूत संवादपछि वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रमा उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बैंकिङ प्रणाली नै रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीका अनुसार बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, उद्योगी, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवासम्म सबै बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासबारे सबैभन्दा स्पष्ट जानकारी बैंकहरूसँग हुन्छ।
उनले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट दिशा तय गरिसकिएको र अब सरकारको ध्यान त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए। साथै बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्रका अनुभव र सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ऐतिहासिक रूपमा ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा किन परिचालन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्न आग्रह गरे।
“सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइन, साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रो साझा उद्देश्य हो,” उनले भने।
उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति तथा नियमनमा आवश्यक परिवर्तन र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायबारे स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीले सरकार आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै आजको संवादबाट कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
