नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजन गरिएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सोमबार चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको हो।
कार्यक्रममा चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार, विभिन्न चलचित्रसम्बद्ध संस्था तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।
पारदर्शी र परिणाममुखी अनुदानमा जोड
अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारी सहयोग व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट, व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए।
उनले अनुदान वितरणदेखि खर्च प्रक्रियासम्म पारदर्शिता, नियमितता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
“अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा जटिल नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “नागरिकको करबाट संकलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ।”
उनले सरकारी सहयोगमा निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरोकारवालाको सुझाव : नयाँ सर्जकलाई प्राथमिकता दिइयोस्
छलफलका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति स्वागतयोग्य भएको बताए। तर अनुदान वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र वस्तुगत हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
सहभागीहरूले कार्यविधिमा अनुदानको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, कुन प्रकारका चलचित्रले अनुदान पाउने र कुनले नपाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनीहरूले मूल्याङ्कन प्रणाली खुला, निष्पक्ष र वस्तुगत हुनुपर्ने तथा स्थापित निर्माता मात्र नभई नयाँ र उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयमा आधारित चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
अनुगमन र नतिजामा आधारित प्रणालीको माग
छलफलमा सहभागीहरूले सरकारी अनुदानको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा वितरण गरिनेछ।
