नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्नेदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिनेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोख्रेलले मन्त्रिपरिषद्को २०८१ साउन ६ गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सातवटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मिटरब्याजका फर्जी लिखत आजैदेखि अवैध
सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच २०८० चैत २० गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतलाई आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मिटरब्याज कारोबारमा ब्याजको सीमासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि प्रवक्ता पोख्रेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यसअघि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो अगाडि भएका सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने विषय हो । सरकार र आन्दोलन गरेका पक्षबिच जुन समझदारी भएको थियो, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विषय हो । यसमा थप अरू केही पनि छैन ।’
शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट
सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा निर्णय भएसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले ३ प्रतिशत समता शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले शुल्क हटाउने विषयमा अनौपचारिक जानकारी गराए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि त्यसले औपचारिकता पाएको हो ।
‘आज मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छ । हिजोसम्म अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हटाउने भनेर सूचना दिनुभएको थियो । आज मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेपछि आजबाट कुनै पनि अस्पताल अथवा विद्यालयले ३ प्रतिशत शुल्क लिन मिल्दैन,’ प्रवक्ता पोख्रेलले भने ।
पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हवाई शुल्कमा छुट
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार २०८५ भदौ मसान्तसम्म यी दुई विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।
त्यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले यी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न तथा विमान कम्पनीलाई आकर्षित गर्न शुल्क छुटको व्यवस्था गरेको हो ।
गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाबारे न्यायिक समिति गठन
गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले घटनाको वास्तविकता, कारण तथा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।
विशेष र श्रम अदालतको अध्यक्ष तोकियो
सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकेको छ ।
त्यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवर
मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार उक्त नियुक्ति गरेको हो।
