नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णयका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन् ।
वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्न लागेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि चौतर्फी विरोध सुरू भएको थियो जसको कारण सरकारले यसलाई हटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको थियो ।
यसै विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा हट्नेछ ।
