नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बाढीपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर, प्रभावित परिवारको स्थायी बसोबास र पुनर्स्थापनाको प्रश्न भने अझै टुंगिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बिहीबार बिहान ९ बजेसम्म दुवै कोषका विभिन्न खातामा गरी १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५७४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न ९ ओटा वाणिज्य बैंकमा १३ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख ३६ हजार ९७१ रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा ३ करोड १४ लाख २५ हजार ७५७ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिक अझै अस्थायी आश्रयस्थलमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । कोषमा यति ठूलो रकम जम्मा भइरहँदा बाढीबाट विस्थापित भने काठमाडौंको स्वयम्भुस्थित मुस्ताङ गुम्बामा आश्रित छन् । उनीहरू दुई महिनादेखि अस्थायी बसोबासमा छन् । सुरक्षित बस्ती, खाद्यान्न, बालबालिकाको शिक्षा र जीविकोपार्जनको चिन्ताले उनीहरूलाई छाडेको छैन ।
मुस्ताङ गुम्बामा मात्रै ४११ जना बाढीपीडित आश्रित छन् । तीमध्ये २०७ जना पुरुष, २०४ जना महिला, १७१ जना बालबालिका र ८० जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । सरकारले स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना नल्याएको भन्दै पीडितहरूले आफ्नै थातथलो फर्कन चाहेको बताउँदै आएका छन् ।
पीडितहरूका अनुसार काठमाडौंमा उपलब्ध गराइएको मासिक १५ हजार रुपैयाँले घरभाडा, खाद्यान्न र बालबालिकाको पढाइ खर्च धान्न कठिन छ । उनीहरूको माग राहत रकम मात्र होइन, सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वास र गाउँ फर्कने बाटो तथा आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था हो ।
टिमुरेवासीले तिहारपछि गाउँ फर्कने तयारीसमेत गरेका छन् । तर, सुरक्षित बस्ती निर्माण, अस्थायी टहरा, खाद्यान्न र सडक पहुँचको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता अझै छैन । उनीहरूले टिमुरेमाथिको डाँडामा बस्ती बसाउने योजना सुनाउँदै त्यसका लागि सरकारको सहयोग मागिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्र भने राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको आकार सार्वजनिक गर्दै बसेको छ । प्रभावित नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिले र कसरी पाउँछन् भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण छ । कोषमा रकम जम्मा हुनु र पीडितको जीवनमा राहत पुग्नु फरक कुरा हुन् ।
सरकारले संकलित रकमको उपयोग, वितरणको प्राथमिकता र पुनर्स्थापनाको समयतालिकाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो, कति रकम राहतमा गयो र कति पुनर्वासका लागि छुट्याइयो भन्ने विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ ।
बाढीपीडितको अवस्था हेर्दा तत्कालीन उद्धार र राहतपछि गर्नुपर्ने दीर्घकालीन काममा ढिलाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । दुई महिनादेखि गुम्बामा आश्रित नागरिकका लागि स्थायी बसोबासको टुंगो नलाग्नुले पुनर्स्थापना प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
१८ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा मौज्दात रहँदा बाढीपीडितको बास अझै गुम्बामा हुनु आफैँमा राज्यको राहत तथा पुनर्स्थापना व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न हो ।
