
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्व बैंकसँगको सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनसँग मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधारको उत्थानशीलता, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीलाई सम्भावित विपद्बाट सुरक्षित राख्न जोखिममा आधारित पूर्वाधार योजना, संस्थागत समन्वय र प्रभावकारी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए। बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसम अनुगमन, जलवायु जोखिम मूल्यांकन र विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
भेटवार्तामा बढ्दो विद्युत् माग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादन योजना बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरी ग्रिडका अवरोध हटाउन, विद्युत् प्रसारण तथा निकासी क्षमता बढाउन र प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नभई सौर्यलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको समेत सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मौसमी विद्युत् उपलब्धताको व्यवस्थापन, ऊर्जा भण्डारण र ग्रिडको लचकता बढाएर आन्तरिक तथा औद्योगिक मागअनुसार भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने मन्त्रालयको तयारीबारे पनि जानकारी गराए। विषयगत कार्यक्षेत्र, संस्थागत जिम्मेवारी, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, कार्यान्वयनका चरण र समयसीमासहितको समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
भेटवार्तामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यलाई समयसीमा तथा उपलब्धिमा आधारित कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार, जलविद्युत् क्षेत्रको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सञ्चालनगत स्थायित्वलाई आगामी सहकार्यका प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको छ।

