नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै अब ठेक्का पाउन न्यूनतम दर कबोल गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित ऐनले न्यून दर कबोल गर्ने व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउँदै गुणस्तरीय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा बोलपत्र पेश गरेमा अनिवार्य रूपमा दर विश्लेषण बुझाउनुपर्नेछ। सो विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको कार्यसम्पादनको तरिका र प्रविधि उपयुक्त नभए त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने व्यवसायीले नै ठेक्का पाउने अवस्था थियो।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का लिएर गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित ऐनले मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई पनि थप व्यावहारिक बनाएको छ। १२ महिनाभन्दा बढी अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढे वा घटेमा सोहीअनुसार मूल्य समायोजन हुने भएकाले बजार मूल्यको जोखिम व्यवसायीले मात्र व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ।
खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन बोलपत्र आह्वानको समयसमेत घटाइएको छ। राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रका लागि २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका लागि ३० दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। पहिलो पटक बोलपत्र नपरेर पुनः सूचना प्रकाशन गर्दा भने सात दिनको समय पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण छोट्याउने अपेक्षा गरिए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय नहुने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौतापछि काम थपघट हुँदा जारी हुने भेरिएसन आदेश स्वीकृतिको अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। अब १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन कार्यालय प्रमुखले नै स्वीकृत गर्न सक्नेछन् भने सोभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन्। यसअघि निश्चित सीमाभन्दा माथिको भेरिएसनका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले निर्णय प्रक्रिया लामो हुने गरेको थियो।
संशोधित ऐनले उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समूहमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने आयोजनामा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग गर्दै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर यस्ता समितिमार्फत हुने कामको गुणस्तर, प्राविधिक सुपरीवेक्षण र जवाफदेहितामाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ। सम्झौता गर्न नआउने, सम्झौता पालना नगर्ने, काम बीचमै छाड्ने वा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। त्यस्ता कारणले आयोजनामा थपिएको लागत सम्बन्धित व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनले पहिलो पटक ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ को अवधारणा समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीमा उत्पादक वा विक्रेताले आफ्ना वस्तुको मूल्य सूचीकृत गर्नेछन् र सार्वजनिक निकायले निश्चित रकमसम्मका सामग्री सोझै यही प्रणालीबाट खरिद गर्न सक्नेछन्। यसले साना खरिदका लागि पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजनामा देखिने कानुनी विवादका कारण निर्माण कार्य लामो समय रोकिने समस्या समाधान गर्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब विवाद भए पनि कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा चलिरहनेछ भने निर्माण कार्य भने नरोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सानातिना विवादका कारण ठूला आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, निर्धारित समयभन्दा अगाडि आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ।
समग्रमा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले न्यून दरको प्रतिस्पर्धाभन्दा गुणस्तर, क्षमता, उत्तरदायित्व र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै खरिद प्रक्रियालाई थप छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ ई–मार्केटप्लेस, दर विश्लेषण, मूल्य समायोजन तथा निर्णय प्रक्रियामा गरिएको सुधारलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
