नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित सात विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको संयुक्त पहलमा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा अर्को सहभागी विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक पत्राचार गरिएको जनाएका छन्।
विश्वविद्यालयहरूले जारी गरेको परिपत्रअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा कुल स्वीकृत सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ।
यो छात्रवृत्ति जेहेन्दार, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित क्याम्पस तथा कलेजले आफ्नो छात्रवृत्ति कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी ती सिटमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय तहमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने निर्णयलाई शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्यायलाई थप मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थाको अनुभवलाई अब विश्वविद्यालय तहमा पनि संस्थागत गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि गत चैत ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गरे–नगरेको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो।
