नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि परम्परागत वित्तीय स्रोत र लगानी प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै बहुआयामिक वित्तीय औजारको विकास अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र निर्यातका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न नवीन वित्तीय उपकरण र लगानी संरचना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरूले नेपालले ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र–२०८१’ मार्फत आगामी दशकका लागि महत्वाकांक्षी उत्पादन, खपत र निर्यातको लक्ष्य तय गरे पनि परम्परागत वित्तीय प्रणालीमै निर्भर रहँदा ती लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल ले ऊर्जा क्षेत्रमा अब परम्परागत लगानी मोडलले मात्र काम नगर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोगसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय ले भारतको विशाल विद्युत् बजारलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा नयाँ वित्तीय संरचनामार्फत लगानी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले एचआईडीसीएल स्थापना गर्दा परिकल्पना गरिएअनुसार संस्थाले अपेक्षित वित्तीय नवप्रयोग गर्न नसकेको पनि बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल ले सरकारी लक्ष्यअनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ वित्तीय स्रोतको खोजी अपरिहार्य भएको बताए। एचआईडीसीएललाई जलविद्युत्मा मात्र सीमित नराखी सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापा ले संस्थाले स्थापना भएको १५ वर्षमा ऊर्जा आयोजनामा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिए। पछिल्लो समय जलविद्युत्सँगै नवीकरणीय ऊर्जा, जलाशय, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री स्टोरेज तथा प्रसारण पूर्वाधारमा समेत लगानी विविधीकरण भइरहेकाले त्यसअनुसार नयाँ वित्तीय औजार आवश्यक भएको उनले बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी ले सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। हाल करिब ४,३०० मेगावाट उत्पादन भइसकेको र निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भए सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (सोपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाह ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता पहिलो सर्त भएको बताए। नीतिगत अन्योल कायम रहेसम्म कुनै पनि वित्तीय औजार प्रभावकारी नहुने उनको धारणा थियो।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल ले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भन्दा आम नागरिकबाट प्रत्यक्ष पुँजी संकलन गरेर आयोजना विकास गर्दा लागत घट्ने र दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा ले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको भन्दै समयमै लगानी सुनिश्चित गर्न मिश्रित वित्तीय संरचनामा आधारित मोडल आवश्यक भएको बताए।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँल ले गैरआवासीय नेपालीबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गर्ने हो भने लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजान सहज हुने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा एचआईडीसीएलका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (वित्त) ऋषिराम कँडेल ले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वपुँजी, ऋण, पुँजी बजार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय संरचनालाई समेटेर बहुआयामिक ऊर्जा वित्तीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १२ खर्ब रुपैयाँ र पुँजी बजारबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी परिचालनको सम्भावना रहे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि उपयुक्त वित्तीय संरचना विकास गर्न आवश्यक छ।
सरकारी निकाय, निजी ऊर्जा क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, वित्तीय विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन नवीन वित्तीय मोडल, नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
