नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता फाइभ जी प्रविधि भित्र्याउन सरकार, नियामक निकाय र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू तयार देखिएका छन्। प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रिया तथा राउन्ड टेबल छलफलमा सहभागीहरूले फाइभ जी सेवा सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक, सूचना प्रविधि उद्यमी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र विज्ञहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले सरकारले घोषणा गरेको १ हजार ६ सय ओटा नयाँ टावर निर्माण योजनालाई सकारात्मक भन्दै द्रुत खरिद प्रक्रिया अपनाएर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सहभागीहरूले बिलिङ प्रणालीमा देखिने जस्ता समस्या दोहोरिन नदिन विद्यमान टावर र सेवाको स्तरोन्नति गर्दै फाइभ जीको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले फाइभ जीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राधिकरण हाल फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ। “हामी फाइभ जी प्रविधिका लागि स्पेक्ट्रम निर्धारण गरेर लिलामी प्रक्रियामा जान तयार छौँ,” उनले भने, “सेवा प्रदायकहरू तयार भए फ्रिक्वेन्सी वितरणमा कुनै समस्या हुँदैन।”
नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाश चन्द्र सिग्देलले मुख्य सहरहरूमा फाइभ जी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। उनीहरूले तीन–चार वर्षअघि नै विभिन्न सहरमा परीक्षण गरिएको उल्लेख गर्दै हाल फ्रिक्वेन्सीको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
उनीहरूका अनुसार फाइभ जी प्रयोग गर्न सक्ने मोबाइल उपकरणको प्रयोग पहिले करिब ५ प्रतिशत मात्र थियो भने अहिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसले बजार तयार रहेको देखाउँछ। टेलिकमले महानगर तथा शहरी क्षेत्रमा फाइभ जी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि फाइभ जी परीक्षणका लागि तेस्रो पटक सरकारसँग अनुमति माग गरेको कार्यक्रममा बताईएको थियो। एनसेलले ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्ण कुमार झाले स्मार्ट शहर र आधुनिक सञ्चार प्रणालीका लागि फाइभ जी आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोगभन्दा पनि यन्त्र–देखि–यन्त्र सञ्चार, स्मार्ट सहर विकास र डिजिटल सुशासनका लागि फाइभ जी महत्वपूर्ण हुनेछ। 
उनले वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली आधारित बस ट्र्याकिङ, स्मार्ट मिटर र खेलकुद प्रतियोगिताको उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि पनि फाइभ जी उपयोगी हुने बताए।
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले भने हाल फोर जी सेवामै गुणस्तरीय समस्या रहेको अवस्थामा फाइभ जीमा जाँदा उपभोक्ता गुनासा बढ्न सक्ने बताए। उनले नियामक निकायलाई अझ स्वायत्त बनाउनुपर्ने र हालको संरचनाले प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा सेवा गुणस्तर, नीति तथा ऐन सुधार, दूरसञ्चार कर, उपभोक्ता अधिकार, तेस्रो सेवा प्रदायकको सम्भावना लगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा भायानेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले इन्टरनेट गुणस्तरमा सुधार भए पनि धेरै समस्या घरभित्रको वायरिङ र वाइफाइ राउटरका कारण हुने बताए। उनले प्रतिस्पर्धाका कारण वार्षिक १५–२० प्रतिशत ग्राहक सेवा परिवर्तन गर्ने गरेको जानकारी दिए।
भविष्यमा स्टारलिंकजस्ता नयाँ प्रविधि आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रविधिमा समान नियम र कर व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।
नास–आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा करको भार उच्च रहेको भन्दै उद्योगमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले सेवा शुल्क र गुणस्तरबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उपभोक्ता गुनासो बढिरहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि खरिद प्रक्रिया सरल बनाउन, प्रविधिमैत्री नीति बनाउन र नयाँ सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
