बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई सही दिशा दिने आश, तर कार्यान्वयनमा इप्पानको शंका

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

इप्पानले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथिको धारणा अनुसार आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् तथा ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थाले बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पूँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने आधार तयार गरेको जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार बजेटले प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने घोषणा गर्नु, विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था तथा विकास आयोजनाका लागि ‘सनसेट कानून’ ल्याउने प्रतिबद्धता सकारात्मक कदम हुन्। साथै विद्युत् खपत वृद्धि गर्दै विद्युत्लाई कच्चा पदार्थ नभई तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्ने सरकारको सोचलाई पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ।

यद्यपि, बजेटले घोषणा गरेका कतिपय व्यवस्थामा स्पष्टता र व्यवहारिकताको अभाव रहेको इप्पानको टिप्पणी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण–व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजनालाई सकारात्मक माने पनि भविष्यमा ती निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

संस्थाले विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका तर निर्माण शुरू नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने घोषणा अस्पष्ट रहेको जनाएको छ। ठूलो लगानी भइसकेका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति बिना खारेज गर्नु न्यायोचित नहुने र समयसीमा तोकेर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

त्यस्तै, सुख्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै यसले आयोजनाको प्रतिफलमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने संस्थाको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्जमार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको इप्पानले जनाएको छ। यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल नीतिगत तथा कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक चरणमै शेयर बिक्री गर्न दिने नीति सकारात्मक भए पनि यस्ता आयोजनाको उच्च लागतका कारण सरकारबाट ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ) वा अनुदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानको धारणा छ।

ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन तथा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बेस) स्थापना गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको संस्थाले जनाएको छ। तर यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय संरचना अझै तयार नभएकाले त्यसतर्फ तत्काल पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी ऐन संशोधन, एकद्वार प्रणालीको विकास तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई छोट्याउने घोषणा ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले अत्यन्त सकारात्मक रहेको इप्पानले जनाएको छ। लामो समयदेखि वन र वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुँदै आएको भन्दै संस्थाले यस्ता सुधारलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, वैकल्पिक वित्तीय उपकरण र दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई अन्य वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने प्रस्तावमा भने पुनर्विचार गरी यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र, ग्रिन युरिया मल उद्योग तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको इप्पानको निष्कर्ष छ। विद्युत्लाई स्वदेशमै उच्च मूल्य अभिवृद्धि गरी तयारी सेवाका रूपमा निर्यात गर्ने अवधारणाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने संस्थाको विश्वास छ।

इप्पानले समग्रमा बजेट तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई सही दिशा दिएको उल्लेख गर्दै अब यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने जनाएको छ। संस्थाका अनुसार निजी क्षेत्र करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।