नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। छलफलले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा बजारमा ग्यास आपूर्तिको अवस्था, अभावका कारण तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरकसँग विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा देखिएको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा एकाएक माग बढेको हो।
व्यवसायीहरूले पहिलेको तुलनामा अहिले बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्दै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा अभावको अवस्था देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, आगामी दशैं तथा अन्य चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार अघि बढाइने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी एवं उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
