नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा पहिलोपटक ‘डिजिटल मुद्रा’लाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । साथै, डिजिटल वालेट, भुक्तानी गेटवे, रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकजस्ता संस्थालाई पनि वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई यसअन्तर्गत समेटिनेछ ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल तीन जना नियुक्त सञ्चालक रहने व्यवस्थालाई बढाएर पाँच जना बनाउने तयारी गरिएको छ ।
विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, भुक्तानी क्लियरिङ तथा वित्तीय सूचना आदानप्रदानजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा सीमित लगानी गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार डिजिटल प्रविधिको विस्तार, वित्तीय प्रणालीको विकास तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैंकको भूमिका समयानुकूल बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । यो संशोधन राष्ट्र बैंक ऐनको दशौँ संशोधन हुनेछ ।
