नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज आवतजावतका लागि निर्माण शुरू गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम अधुरो छाड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनमार्फत आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्म झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु १ अर्ब ३९ करोड १२ लाख बराबरको सम्झौता गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु ७८ करोड ३४ लाख ४३ हजार भुक्तानी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बजेट भुक्तानी भए पनि ४९ वटा पुलको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र रहेको भन्दै जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार अधुरा ठेक्कामा पेस्की जमानत जफत गर्ने, क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी काम पूरा गराउने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७२ असोज २५ को निर्णयअनुसार तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । यसअन्तर्गत कुल ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २९१ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १४३ तुइनमध्ये १४१ स्थानमा पुल निर्माण भइसकेको छ ।
त्यस्तै सुर्खेत र कैलाली जोड्ने बुगाडघाटमा कर्णाली नदीमाथि निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम पनि ढिलो भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाका लागि २०७४ माघ २३ मा रु ५६ लाख ९ हजारको लागत स्वीकृत गरिएको थियो ।
सातौँ पटक म्याद थप गरी आगामी असार ३० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भौतिक प्रगति न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महाकालीको पश्चेश्वरघाटमा तुइन प्रतिस्थापन कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गरी लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी झापाको पिन्डलवारी मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु ६ करोड ५९ लाख ९४ हजारको ठेक्का सम्झौता भएकोमा काम तोकिएको समयमा पूरा नभएपछि २०८२ जेठ ३० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त परियोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको पेस्की बापतको बाँकी रु १ करोड १४ लाख ५४ हजार असुली प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि जनाइएको छ ।
