नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले ऊर्जा प्रवर्धकहरुसंग सवा घण्टा छलफल गरेका छन् ।
शुक्रबार साढे ११ बजेदेखि सवा घण्टा ऊर्जा उद्यमीहरुसंग ऊर्जाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन् । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामा अनुसार हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेर प्रश्नहरु सोधेका थिए । ‘उहाँले हामीसंग धेरै विषयमा प्रश्नहरु राख्नु भयो । हामीले राखेका विषयहरुमा क्रस प्रश्न गर्नु भयो । नबुझेका कुराहरु सोध्नु भयो ।धेरै विषय बुझेका देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ, ‘ उनले भने, ‘देशको हितमा उहाँको जोड छ । देशलाइ कसरी हित गर्ने भन्ने प्राथमिकता थियो । सेबोनका बारेमा पनि छलफल भयो । डबल आइजिन नम्बरको पनि छलफल भयो ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले विद्युत व्यापारका विषयमा समेत सोधेका थिए । उनले कति ट्यारिफमा बिजुली बेच्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रलाई हुने फाइदाका विषयमा समेत सोधेका थिए । ऊर्जा उद्यमीहरु प्रधानमन्त्रीसंगको छलफल पछि खुसी देखिएका छन् । ‘हामी सम्माननीयसंग छलफल र आफ्ना समस्याहरु राख्न पाउँदा खुसी छौं । मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ लामाले भने, ‘कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’
१६ हजार मेगावाटको पीपीए तत्काल खुलाउनेसहित यस्ता छन् ४७ माग
इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ।
इप्पानले सरकारको आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै हाल पीपीए अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासनमा रोकावट र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रको लगानी तथा आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ।
संस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंकेबल पीपीए लागू गर्न, जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै दर निर्धारण गर्न, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान सहज बनाउन तथा प्रसारण लाइन ढिलाइबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
इप्पानले २०६८ सालयता पुनरावलोकन नभएको पीपीए दरलाई डलर विनिमय दर, उपकरणको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनसँग जोडेर ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायको ढिलाइका कारण प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी (Required Commercial Operation Date) र अनुमतिपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
मागपत्रमा संसद्मा विचाराधीन विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर एक वर्षभित्र पारित गर्न, वन तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सरल बनाउन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाले साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रमा विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, ग्रीन बन्ड तथा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार, हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने, रुग्ण आयोजनाका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन, वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न, उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराई आन्तरिक खपत बढाउन, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली तथा हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
इप्पानले २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि आईईई मात्र पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्न, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा समयसीमा तोक्न, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्न तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित आयोजनाका लागि राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र २०८१ माघदेखि अवरुद्ध सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
इप्पानले आफ्ना मागहरू समयमै सम्बोधन भए निजी क्षेत्र सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन, विद्युत् निर्यात, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा हरित आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
