
काठमाडौं। नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना परिक्षण नहुँदै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। सन् २०१९ अक्टोबरमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शुरू गरिएको आयोजना करिब सात वर्षपछि हस्तान्त्रण हुन लागेको हो।
आयोजनाले वैशाख तेस्रो सातादेखि परीक्षण गर्ने योजना बनाएको थियो तर, सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट भएको एआरटी–युसिन जेभीसँग सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा परीक्षण प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो।
हाल सुरुङमार्ग जापानी निर्माण कम्पनीको स्वामित्वमा रहेकाले सानातिना काम गर्नसमेत कम्पनीको स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था छ। सरकारलाई हस्तान्तरणपछि भने सुरुङमार्ग सञ्चालन प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ।
आयोजनाका अनुसार अहिले हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजी प्रक्रिया र स्थलगत निरीक्षण भइरहेको छ। आगामी ७ देखि १० दिनभित्र आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनी यसअघि नै छनोट भइसकेको छ। आयोजना साउनदेखि नियमित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। त्यसअघि परीक्षण सञ्चालन गरिनेछ।
निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले आयोजना सरकारलाई बुझाउने तयारी छ।
