नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विद्युतीय सवारीमैत्री देश बनाउने लक्ष्यसहित देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ‘विद्युत खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ मार्फत सरकारले पेट्रोलियम सवारीको विकल्पका रूपमा ईभी प्रयोग बढाउन चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राखेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिअनुसार अब प्रमुख राजमार्ग, शहर, व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय मार्गमा चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। पेट्रोल पम्पमै चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातलाई लक्षित उच्च क्षमताका चार्जिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारको निष्कर्ष छ—चार्जिङ पूर्वाधार पर्याप्त नभएसम्म विद्युतीय सवारीको बजार अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सक्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा ईभीको माग बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेशन सीमित हुँदा धेरै उपभोक्ता अझै सशंकित छन्। विशेषगरी लामो दूरीको यात्रामा चार्जिङ सुविधा अभावलाई मुख्य चुनौती मानिँदै आएको छ।
नयाँ रणनीतिले यही अवरोध हटाउन देशव्यापी चार्जिङ नेटवर्क बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी मार्ग, काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–चितवन, काठमाडौं–लुम्बिनी, पोखरा–मुस्ताङलगायत मुख्य सडक खण्डमा चरणबद्ध रूपमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई पनि विद्युतीकरणतर्फ लैजान चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। विद्युतीय बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी र मालवाहक सवारीका लागि छुट्टै उच्च क्षमताका फास्ट चार्जर जडान गर्ने नीति रणनीतिमा समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार चार्जिङ स्टेशन विस्तारले केवल ईभी बिक्री मात्र बढाउँदैन, नेपालभित्र उत्पादित बिजुलीको खपत पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउँछ। अहिले वर्षायाममा अतिरिक्त उत्पादन हुने बिजुलीलाई यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिए आयातित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न सकिनेछ।
नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। यदि ईभी प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्यो भने डिजेल र पेट्रोल आयात घट्ने, व्यापार घाटा कम हुने तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
रणनीतिले निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा सहभागी गराउने संकेत दिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, पार्किङ स्थल, पेट्रोल पम्प र राजमार्ग विश्रामस्थलमा निजी लगानीबाट चार्जिङ स्टेशन खोल्न सहजीकरण गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी दशकमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेकाले यातायात क्षेत्रलाई त्यसको मुख्य आधार बनाइएको छ। चार्जिङ स्टेशन विस्तार सफल भयो भने नेपालमा ईभी प्रयोगको गति अझ तीव्र हुने निश्चित देखिन्छ।
अब नेपालको ऊर्जा नीति स्पष्ट देखिन्छ—उत्पादन भएको बिजुलीलाई सडकसम्म पुर्याउने, पेट्रोलियमलाई प्रतिस्थापन गर्ने र चार्जिङ स्टेशनमार्फत नयाँ यातायात युग सुरु गर्ने।
